अब नेपालीले पनि भारतमा क्यूआर भुक्तानी गर्न पाउने
नेपालको एआई प्लेटफर्म बनाउन भारतले सघाउने
काठमाडौँ । नेपाली नागरिकहरूका लागि भारतमा क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबिच भएको तीन बुँदे सहमति अन्तर्गत सीमापार डिजिटल भुक्तानीलाई पूर्णता दिइने भएको हो ।
शनिबार भारतको नयाँ दिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेश मन्त्री डा. एस. जयशङ्करबिच भएको उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तामा यी महत्त्वपूर्ण सहमतिहरू भएका हुन् ।
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) बीच जुन २०२३ मै सीमापार डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यस अन्तर्गत भारतीय पर्यटकले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । तर नेपाली नागरिकहरूले भने भारतमा भुक्तानी गर्न पाइरहेका छैनन् ।
सोही कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न यसअघिकै सम्झौता अनुसार अन्तरदेशीय व्यक्ति-देखि-व्यक्ति (P2P) भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने सहमति बनेको हो ।
यससँगै भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) र नेपालको नेसनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (एनपीआई) बीचको आबद्धताले दुई देशका नागरिकहरूलाई सहज, सुलभ र सुरक्षित विद्युतीय भुक्तानी तथा व्यक्तिगत रेमिट्यान्स पठाउन सहज हुनेछ ।
साथै नेपालको आफ्नै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्लेटफर्म विकासका लागि भारतले प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ ।
नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई बलियो बनाउन काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतको डिजिटल इन्डिया भाषिणी विभागबिच एउटा समझदारी पत्र (एमओयू) मा समेत हस्ताक्षर भएको हो । यस अन्तर्गत नेपालका लागि भ्वाइस फस्ट (Voice First) भाषा अनुवाद प्लेटफर्म र राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।
यसले नेपालमा एआई प्रविधिको प्रयोग र स्थानीय भाषाहरूको डिजिटल पहुँचमा ठुलो मद्दत पुर्याउने विश्वास छ। भेटवार्ताका क्रममा भारतीय विदेश मन्त्री डा. एस. जयशङ्करले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई विशेष र अद्वितीय भन्दै यसलाई विश्वास र आपसी लाभमा आधारित रहेको बताए ।
उनले भने, “हामी स्टार्टअप, एआई, सूचना प्रविधि र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता नयाँ क्षेत्रमा सहकार्य गर्न उत्सुक छौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेकी पहिलो नीति अनुरूप नेपालको प्रगति र समृद्धिका लागि भारत सदैव प्रतिबद्ध छ ।”
दुई मन्त्रीहरूबिच व्यापार, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी (विशेष गरी जलविद्युत), शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन र खेलकुदका क्षेत्रमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो । दुवै पक्षले खुला सीमाको सुरक्षा कायम राख्दै आपसी हितका लागि मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनाल आफ्नो भ्रमण सम्पन्न गरी ७ जुन २०२६ मा काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।





























