भक्ति प्रसाद लामिछाने

नेपाली राजनीतिक जगतले वर्तमानमा चलाउनुपर्ने बहस र लिनुपर्ने निर्णयहरु :-

(१) नेपाल र भारत दुवै सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकहरु हुनुको नाताले दुवै देशका नागरिकहरुले एक अर्को देशमा प्रवेश गर्न राहदानी (पासपोर्ट) प्रथा किन अवलम्बन गरिएन? यसवारेमा राजनीतिक, कानूनी र कुटनीतिक जगतमा तीव्र बहस चलाइ वास्तविक निकासमा पुग्नुपर्दछ ।

(२) वर्तमानमा विद्यमान शासकीय स्वरुप (संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमूख हुने ) को स्थानमा जनताबाट प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमूख हुने प्रणालीलाई सम्वैधानिक ढङ्गबाट वहाल गर्नुपर्दछ।

(३) राज्य पुनर्सङरचनाको मूल मर्मलाई विगतको सङ्घीय इकाइहरुको (प्रदेश) विभाजन र स्थानीय तहहरुको निर्धारण गर्दा कति पक्रन सक्यो ? यसवारेमा घनिभूत बहस चलाई प्रदेश र स्थानीय तहहरुको परिमार्जित स्वरुप खडा गर्नको लागि अलग अलग सङरचना मार्फत सम्वोधन गर्न पहलकदमी लिनुपर्दछ ।

(४) हरेक राजनीतिक दलका सीमित नेतृत्वदायी पात्रहरु बाचुञ्जेल चुनाव लड्ने परिपाटिले वङ्शानुगत राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुको औचित्य पुष्टि नहुने हुनाले वर्तमानमा विद्यमान अलोकतान्तृक विधिलाई सच्च्याउनको लागि स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा लगातार दुइ पटक निर्वाचन लडिसकेपछि पुन: दुइ पटकको निर्वाचन लड्न नपाउने संवैधानिक व्यबस्था गर्नुपर्दछ ।

त्यसवीचमा जनतासङ्ग रही सङ्गठनात्मक गतिविधिको अगुवाइ गर्नुपर्दछ । यस व्यबस्थाले सीमित पात्रहरुमा विद्यमान राजनीतिक जमिन्दारीको अन्त्य गर्नेछ भने अन्य हजारौ कार्यकर्ताहरुले व्यहोर्नु परेको राजनीतिक आवरणको दासप्रथाबाट मुक्ति पाउनेछन ।

(५) संसदमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न र जनतामा स्थापित गर्नको लागि अहिले प्रत्यक्षतर्फको एकतिहाइ स्थान (५५) आरक्षणको विधिबाट (जुनसुकै राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवार भए पनि महिला नै उम्मेदवार हुने प्रणाली) र बाँकी सत्रप्रतिशत स्थानमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको संवैधानिक व्यबस्था गर्न र हाल समानुपातिक विधिबाट निर्वाचित हुने करीब सिङ्गै महिला प्रतिनिधित्व हुने स्थितिलाई अन्त्य गर्न हाललाई तेत्तीस प्रतिशत नै कायम गर्दै करीब तीन चुनावपछि पचास प्रतिशत स्थान प्रत्यक्षतर्फको आरक्षण र पचास प्रतिशत स्थान समानुपातिकबाट निर्वाचित गराउने दिशामा बहस तीव्र तुल्याइ संवैधानिक व्यबस्थासम्म गर्न अघि बढ्नुपर्दछ । स्मरणीय छ, फ्रान्सको सम्सदमा पचास प्रतिशत स्थान महिलाहरुको लागि सुरक्षित छ ।

(६) दलितपङ्क्ति देशैभर छरिएर रहेको स्थितिको कारण खुला प्रतिस्पर्धाबाट उक्तपङ्क्तिको वास्तविक प्रतिनिधित्व सङ्ख्या निकै न्युन हुने स्थितिको अन्त्य गर्नाका लागि संविधान निर्माणपूर्व तत्कालीन सरकारद्वारा गठित राज्य पुनर्सङरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानी त्यसमा व्यबस्था गरिएको गैह्रभौगोलिक दलित प्रदेशको प्रावधानमा टेक्नको लागि आमबहस चलाइ संवैधानिक व्यबस्था गर्नुपर्दछ ।

(७) जनजाति तथा मधेशी समुदायको भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई सङरक्षण एवम प्रवद्वर्न गर्नको लागि सरोकारवाला पक्षहरुसङ्ग गम्भीर छलफल चलाइ आवश्यक संवैधानिक व्यबस्थासहित वस्तुगत कार्यान्वयनमा अघि बढ्नु पर्दछ ।

(८) मुलुकमा सुशासनको वस्तुगत सन्देश प्रवाह गर्नको लागि २००७ यताका सम्पूर्ण राजनीतिकजगत (राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विधायक) , राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरु एवम राजनीतिक नियुक्ति सहितको, कर्मचारी जगत कर्मचारी जगत (पूर्व र वहालवाला), उद्योगी- व्यापारीजगत एवम किसान- मजदूरजगतको पनि स्रोत खुलेको र नखुलेको सम्पत्ति छानवीन गरी स्रोत खुलेको व्यक्तिको र नखुलेको राज्यको हुने गरी वृहत अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ।