काठमाडौं । सरकारले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँसम्म राष्ट्र ऋण उठाउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जारी गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो।

संघीय संसदले बनाएको यो ऐन मार्फत सरकारले अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्त्यमा अधिविकर्षबापत र्नि बाँकी रकम र अन्य तिर्न बाँकी रकममा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमा नबढ्ने गरी राष्ट्र ऋण उठाउने भएको हो।

त्यसरी उठाइने ऋण रकममा सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लिन पाउने अधिविकर्ष रकम समावेश हुने छैन। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षसम्मको तिर्न बाँकी अधिविकर्षलाई ट्रेजरी बिलमा परिणत गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछन्।

यसरी उठाइएको राष्ट्र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि र सो ऋणको ब्याजको दर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ बमोजिम हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।