काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पुनर्विचारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता पठाउनुभएको छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८२ साल असार २५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएकामा सन्देशसहित उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता पठाइएको जनाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ साल मङ्सिर २ गतेको निर्णय अनुसार प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी नभएको स्मरण गराएको छ ।

यही वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनु भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना रहन्छन्। सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाले निर्णय अन्तिम हुने गरी अध्यादेश पठाएको बताइएको छ। यस्तो व्यवस्था संविधान र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मूल कानुनको विपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले यसअघि पनि फिर्ता पठाउनु भएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी गर्नुभएको छ । यो सँगै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका ८ अध्यादेश मध्ये ७ अध्यादेश जारी भए भने एउटा अध्यादेश फिर्ता पठाइएको छ।