काठमाडौं । सरकारले राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियालाई अझ कडा बनाउने तयारी गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी ऐन, २०७६ संशोधनका लागि तयार पारेको विधेयक मस्यौदामा सहकारी सम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई राहदानी नदिने प्रावधान थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल प्रचलित ऐनअनुसार केही गम्भीर कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको, मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको वा दोषी ठहर भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने व्यवस्था छ।

यसअन्तर्गत भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागूऔषध, अपहरण, संगठित अपराध, आतंकवाद लगायतका मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिहरूले राहदानी पाउन सक्दैनन् ।

अब प्रस्तावित संशोधनमार्फत सहकारी ठगी, ज्यानसम्बन्धी अपराध र जबर्जस्ती करणी जस्ता गम्भीर कसुरलाई पनि यही सूचीमा थप गर्न लागिएको हो।

ती कसुरमा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको अवस्थामा समेत अनुसन्धान अधिकारीको लिखित सिफारिस आए राहदानी जारी नगरिने व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्तै, जन्मकैद सजाय हुन सक्ने अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको शंकामा पनि राहदानी दिन नपाइने प्रावधान मस्यौदामा समेटिएको छ।

नयाँ प्रस्तावमा ‘राहदानी रोक्का राख्ने’ भन्ने व्यवस्था भने हटाइएको छ। राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालका अनुसार जारी भइसकेको राहदानी व्यक्तिसँगै हुने भएकाले त्यसलाई व्यवहारतः रोक्का राख्न कठिन हुन्छ।

विदेश जानबाट रोक्ने काम अध्यागमन प्रणालीमार्फत प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिने भएकाले यस्तो शब्दावली हटाउन लागिएको उनले स्पष्ट पारे ।

यसका साथै कूटनीतिक र विशेष राहदानीको प्रयोग, विदेशमा रहेका नाबालिगलाई राहदानी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया लगायतका विषयलाई पनि संशोधनमार्फत अझ स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन खोजिएको जनाइएको छ।