=काठमाडौँ। विश्व बैङ्कले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक परिदृश्य अनुसार पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व र २०८२ भदौको जेनजी आन्दोलनका असर कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३५ मा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ४.६५ झन्डै आधा कम हो ।

पुनर्निर्माण कार्य, जलविद्युत्को निरन्तर विस्तार र २०८४ मा हुने प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित उपभोगका कारण आव २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.४५ पुग्ने अपेक्षा गरिएको पनि विश्व बैङ्कले गरेको छ ।

उक्त बैङ्कले सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट ‘आर्थिक वृद्धि दबाबमा : आन्तरिक र विश्वव्यापी आघातको सामना’ प्रतिवेदनले सुस्त पर्यटन गतिविधि, उच्च यातायात खर्च र आपूर्ति शृङ्खलामा आउन सक्ने सम्भावित अवरोधका कारण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सेवाक्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । पश्चिम एसियामा लम्बिएको द्वन्द्वले पर्यटकको आगमन घटाउन सक्ने, विप्रेषण प्रवाहमा कमी ल्याउन सक्ने, उपभोग कमजोर बनाउने र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख ।

सकारात्मक पक्षतर्फ, फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि सुधारिएको राजनीतिक स्थिरता, सबल समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति र निरन्तर संरचनागत सुधारले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनुका साथै निजी लगानी र वृद्धिलाई बढावा दिन सक्ने बैङ्कको विश्वास छ ।

“नेपालको आर्थिक उत्थानशीलतालाई सुदृढ र थप रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने आर्थिक वृद्धिले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ,” मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका डिभिजन निर्देशक डेभिड

सिस्लेनले भन्नुभयो । “यसका लागि नेपालले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्नु पर्छ, आधारभूत पूर्वाधारको विकास गर्नु पर्छ, निजी लगानी परिचालन गर्नु पर्छ र पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा कृषि व्यवसाय जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रलाई सहयोग प्रदान गर्नु पर्छ ।”

नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट विश्व बैङ्कका समूहको दक्षिण एसियाली आर्थिक अपडेटको सहयोगी प्रतिवेदन हो, जुन दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक विकास र सम्भावनाको विश्लेषण गर्ने अर्धवार्षिक प्रतिवेदनका रूपमा रहको छ ।

पछिल्लो दक्षिण एसियाली आर्थिक अध्ययन ‘औद्योगिक नीतिसँगको सहकार्य’ ले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा आएको अवरोधका कारण दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ को ७.५ को तुलनामा घटेर सन् २०२६ मा ६.३५ मा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२७ मा यो वृद्धिदर ६.९ मा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ ।