काठमाडौं ।सरकारले देशभरका भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासका व्यवस्था मिलाउने योजना बनाएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको एक सय कार्यसूचीमा यसलाई समावेश गरिएको छ । ६० दिनभित्र भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने सरकारको कार्ययोजना छ ।

त्यस्तै १००० दिनभित्र समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्नेजस्ता योजना सरकारले बनाएको छ ।

यस्तो छ सरकारको कार्ययोजना

देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट–अफ मिति, आय स्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व ) लागू गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा Geographic Information System – GIS आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवास (Land Pooling / Apartment Model) मार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने । जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने तथा सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने ।