काठमाडौं । नेपाल आदिवसी जनजाती महासंघले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने या अन्यमा गाभिने भन्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।

विहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले प्रतिष्ठान खारेज गर्ने या अन्यमा गाभ्ने भन्ने निर्णय सच्याई प्रतिष्ठानलाई यथावत राख्न माग गरेको हो ।

सरकारले सार्वजानिक खर्च कटौती गर्न गठित कार्यदलको प्रतिबेदनको आधारमा प्रतिष्ठान लगायत अन्य सरकारी कार्यालयहरु खारेज गर्ने या अन्यमा गाभिने भन्ने बारेमा थप अध्ययन गर्न सरकारका मूख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाई प्रक्रिया अघि बढेको र उक्त प्रक्रियामा सच्याई प्रतिष्ठान खारेजीको विषय रोक्न मन्त्री न्यौपानेसँग महासंघले माग गरेको छ ।

सरकारले सार्वजानिक खर्च कटौती गर्न २०७५ सालमा डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायत दर्जनौ सरकारी कार्यलयहरु खारेज गर्ने वा अन्यमा गाभ्ने प्रतिबेदन दिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन गरी प्रतिवेदनबाट खारेजीको विषय तत्काल हटाउन महासंघले मन्त्री न्यौपानेको ध्यानाकर्षण गराएको महासंघका महासचिव दिवस राईले जानकारी दिनुभयो ।