अमेरिका–जापानबीच ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापानसँग ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता भएको बताएका छन्। ट्रम्पका अनुसार यस सम्झौताबाट जापानले अमेरिका भित्र ५५० अर्ब डलर (करिब ४०७ अर्ब पाउण्ड) लगानी गर्नेछ र १५ प्रतिशत ‘रिसिप्रोकल’ महसुल तिर्ने बीबीसीले जनाएको छ ।
जापानले अमेरिकी कार, ट्रक, चामल र केही कृषि उत्पादनहरूका लागि आफ्नो बजार खोल्ने ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमाफर्त जानकारी दिएका छन् । जापानका प्रमुख व्यापार वार्ताकार र्योसेइ अकाजावाले फेसबुक पोस्टमार्फत ह्वाइट हाउसको भ्रमण गरेको जनाउँदै ‘मिसन सम्पन्न भयो’ लेखेका छन्।
मंगलबार साँझ ह्वाइट हाउसमा आयोजित कार्यक्रममा ट्रम्पले भने, “मैले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरें, सायद जापानसँगको यो सम्झौता इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो हो।”
उनले अगाडि भने, “उनीहरूले आफ्ना उत्कृष्ट प्रतिनिधिहरू पठाए, हामीले निकै कडा परिश्रमका साथ वार्ता गर्यौं। यो सबैका लागि राम्रो सम्झौता हो । ”
ट्रम्पले बुधबार युरोपेली संघसँगको व्यापार सम्झौताको घोषणा गर्ने बताएका छन् भने अन्य सम्झौताहरू पनि चाँडै सार्वजनिक हुने जनाएका छन्।
तर बुधबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबाले भने, “वार्ताको परिणामबारे के भन्न सकिन्छ भन्ने म अहिले भन्न सक्दिन, हामीले विवरणहरू ध्यानपूर्वक विश्लेषण गरेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिन सक्छौं।”
यसै महिनामा जापानलाई पठाइएको पत्रमा ट्रम्पले यदि १ अगस्टअघि नयाँ सम्झौता नगरेमा जापानी निर्यातमा २५ प्रतिशत महसुल लगाउने धम्की दिएका थिए। उनले २ अप्रिलको ‘लिबरेसन डे’ मा घोषित २४ प्रतिशत महसुलको घोषणा गरेका थिए ।
हाल अमेरिकामा भित्रिने जापानी सवारीसाधनमा पहिले नै २५ प्रतिशत महसुल लागिरहेको छ। अप्रिलमा प्रस्तावित महसुलले विश्वभरका साझेदारहरूमाथि असर पार्ने देखिएपछि त्यसलाई ९० दिनका लागि रोकिएको थियो, जसले जापानका वार्ताकारहरूलाई समय दिई व्यापार सम्झौताका लागि तयारी गर्न सकिएको थियो।
बुधबार टोकियोको शेयर बजारमा जापानको प्रमुख सूचकांक निक्केई २२५ झण्डै २ प्रतिशतले उकालो लागेको थियो। जापानी कार कम्पनीहरू टोयोटा, निसान र होन्डाको शेयर मूल्यमा उछाल देखिएको छ।
एनएचकेले जापानी कारहरूमा लाग्ने हालको महसुल घटाइने सम्भावना रहेको रिपोर्ट गरेपछि बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएको हो।
यो सम्झौता जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबामाथि थप दबाव बढिरहेको बेला आएको हो। हालै सम्पन्न माथिल्लो सदनको निर्वाचनमा उनको पार्टी लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडीपी) ले बहुमत गुमाएको छ। एलडीपीले गत वर्ष तल्लो सदनमा पनि बहुमत गुमाएको थियो।


























