काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार २५ गते सम्म कुल पुँजीगत बजेटमध्ये २ खर्ब ८ अर्ब ३४ करोड ३७ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षमा छुटयाएको पुँजीगत बजेटको ५९.१३ प्रतिशत रकम हो।

सरकारी खाता रोक्का हुने अन्तिम दिन असार २५ गते मात्र सरकारले बजेट प्रणालीबाट करिब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन बजेटमध्ये असार २५ मा एकै दिन २१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको देखिन्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुटयाएको थियो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार असार २५ सम्ममा कुल पुँजीगत बजेटमध्ये २ खर्ब ८ अर्ब ३४ करोड ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ । त्यसरी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल पुँजीगत बजेटको ५९.१३ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारी खर्चका लागि भुक्तानी गर्ने असार २५ गते अन्तिम दिन थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार २५ पछि चेक जारी गर्न सार्वजनिक निकायलाई निषेध गरेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका खर्चको भुक्तानी असार २५ गते भएको छ।

सरकारले २०८०/८१ को २०८१ असार २५ मा यस्तो खर्च १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ गरेको थियो । त्यस्तै, २०८० असार २४ गते एकै दिन १९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । अघिल्ला आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार २५ गतेको तुलनामा यश पटक २०८२ असार २५ मा एकै दिन भएको पुँजीगत खर्च अहिलेसम्मकै धेरै देखिन्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्म १५ खर्ब ५ अर्ब १९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको २०८२ असार २५ गतेसम्म आम्दानी र खर्च अनुसार सरकारको बजेट घाटा ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ ।

२०८२ असार २५ गतेसम्म सरकारले ८०.९१ प्रतिशत सरकारी खर्च गरेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । योमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्चको लक्ष्य राखेको थियो ।

यसमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ७८ अर्ब ९४ करोड, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८ अर्ब ३४ करोड ३७ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो क्रमशः ८५.८२ प्रतिशत, ५९.१३ प्रतिशत र ८६.५६ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले खर्च गर्न पाउने रकम असार २५ गते राती १२ बजे देखि नै बन्द भएको छ ।

असार २५ गते रातिदेखि नै सबै सरकारी खाताहरू एक हप्ताका लागि रोक्का भएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने खाता आर्थिक वर्ष सकिने एक साता अगाडि रोक्का हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार असार २५ गते रातिदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी भुक्तानी नहुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्रोतले जनाएको छ । अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ । अत्यावश्यक खर्चमा प्राकृतिक विपदमा गरिने खर्च पर्दछ।

त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्ममा १० खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

कर राजस्वतर्फ ९ खर्ब ९३ अर्ब ८८ करोड र गैर कर राजस्वतर्फ १ खर्ब ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

यो तथ्यांकले सुरु लक्ष्यका आधारमा असार मध्यसम्म क्रमशः ७७.३९ प्रतिशत र ७६.८७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । सरकारले प्रति महिना एक खर्ब रूपैयाँ पनि राजस्व उठाउन सकेन। तर सरकारले प्रति महिना सबा एक खर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

उद्योग व्यवसायमा सुस्तता,आयात र निर्यातमा कमी,अवैध आयात र राजस्व चुहावटले बर्सेनि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन भैरहेको पाइदैन। चोरी पैठारी, भन्सार,भ्याट,आयकर,अन्तशुल्कमा चुहावट नियन्त्रण गर्ने हो भने मासिक १ खर्ब ५० अर्ब र वार्षिक १८ खर्ब राजस्व सजिलै उठाउन सकिने विज्ञहरू बताउछन।

वार्षिक १५र२० प्रतिशतले बढदै आएको राजस्व संकलन विगत चार वर्ष यतादेखि २५र३० प्रतिशत कम संकलन भैरहेको छ। यसले आन्तरिक ऋण बढाउदै लगेको देखिन्छ। अर्कोतिर सरकारले छुटयाएको पुँजीगत खर्च पनि गर्न सकेको स्थिति छैन।

शतप्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा एकातिर विकास र निर्माणका काम प्रभावित भएका छनभने अर्कोतिर सरकारी रकम तलसम्म जान पाएन।

यसले पनि तल्लो तहसम्म विकास पुग्न सकेको छैन। विकास खर्च कम हुँदा इटा, ढुंगा, गिट्टी, सिमेन्ट, डण्डी,किला,पाइप,पिटिङ्गका सामान उत्पादन गर्ने उद्योगलाई मर्का परेको छ। छुटयाएको विकास बजेट सबै खर्च हुने स्थिति बनेको भए इटा, ढुंगा,गिट्टी, सिमेन्ट,डण्डी पाइप,फिटिङ्सका सामान बढी उत्पादन हुन्थे।

ती उद्योगहरू सञ्चालनमा सहयोग पुग्थ्यो,रोजगारी बढथ्यो,राजस्व संकलनमा पनि केही योगदान हुन सक्थ्यो। जथाभावी योजना छनोट गरि बजेट छुटयाउने,बजेट छुटयाउनु अघि डिपिआर तयार नगर्ने,बजेट पार्नु अघि फिण्डका विवाद क्लियर नगर्ने आदि कारणले पुँजीगत बजेट शतप्रतिशत खर्च नहुने प्रवृत्ति देखिएको छ।