काठमाडौँ । सरकारले निर्यात प्रवर्धन गरी आयात प्रतिस्थापन, आपूर्ति प्रणाली सबलीकरण गरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य सहित वाणिज्य नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य नीति, २०७२ लाई प्रतिस्थापन गरेर वाणिज्य नीति, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु, निर्यात प्रवर्धन गर्दै आयातलाई निर्यातसँग अन्तरआबद्ध गरी व्यापार असन्तुलन कम गर्नु, व्यापारजन्य पूर्वाधारको विकास गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नु नीतिको उद्देश्य रहेको छ ।

व्यापार कूटनीति सुदृढ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच बढाउनु, आपूर्ति शृङ्खला सृदृढ गरी व्यापार लागत घटाउनु, व्यापारमा अन्तरसम्बन्धित निकाय, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तीन वटै तहका सरकारको सहभागिता समन्वय तथा साझेदारी बढाउने नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि र गुणस्तर वृद्धि एवं नवीन प्रविधिको विकास तथा उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा नीतिले जोड दिएको छ ।

वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि गर्न व्यापारमा भन्सार तथा गैरभन्सार उपायलाई नियमनमा आधारित र नेपालको व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीतिमा उल्लेख छ ।

औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार वार्ता तथा सम्झौतामार्फत व्यापार पहुँच विस्तार गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै व्यापार क्षेत्रमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागिता बढ्दै नेपालको सेवा क्षेत्रको निर्यात बढ्ने र त्यसले  आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्धन भई व्यापार घाटामा सुधार हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नीतिले अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति सहज तथा दिगो हुनेमा जोड दिएको छ ।

निर्यात प्रवर्धन गर्दै आयातलाई निर्यातसँग अन्तरआबद्ध गरी व्यापार असन्तुलन कम गर्नु, व्यापारजन्य पूर्वाधार विकास गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनु, व्यापार कूटनीति सुदृढ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु र सेवाको पहुँच बढाउनुसमेत नीतिको उद्देश्य छ ।

नीति सूचना प्रविधिको विकास र अधिकतम प्रयोग गर्दै विद्युतीय व्यापार ९ई कमर्स० डिजिटल व्यापारको विकास तथा प्रवर्धनमा जोड दिएको छ ।

नेपालमा पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, निर्माण तथा विद्युत् सेवा निर्यातमा प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्र रहेका छन् । नयाँ वाणिज्य नीतिले व्यापार कूटनीतिमा जोड दिनेदेखि ई कमर्सको बढावामा समेत प्राथमिकता दिएको छ ।

स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उत्पादन र उपभोग बढाएर निर्यात आधार बनाउने रणनीतिसमेत समेटिएको छ । आयातलाई समग्र व्यापार प्रणाली अनुकूल बनाउने र स्तरोन्नतिपछि निर्यात व्यापारमा पर्ने असर न्यूनीकरणमा समेत जोड दिइएको छ । औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधार विकास र विस्तार, पारवहनमार्ग विकास तथा विस्तार, दिगो, समावेशी, हरित तथा वातावरणमैत्री व्यापार प्रवर्धनमा समेत जोड दिने रणनीति यस नीतिले लिएको छ ।

वाणिज्य क्षेत्रका नीति नियममा समय अनुसार सुधार, तीन वटै तहका सरकारबिच रणनीतिक साझेदारी गरी निर्यात सहजीकरण र प्रदेशमा निर्यात सम्भावना भएका वस्तु पहिचान र विकासको लक्ष्यसमेत राखिएको छ । पूर्वाधारतर्फ रेलमार्ग, जलमार्ग, हवाई यातायात विकासमा जोड दिइएको छ ।

निर्यातमूलक उद्योगका लागि प्रदान गरिने प्रोत्साहन तथा छुटलाई विश्व व्यापार सङ्गठनको नियमन अनुसार व्यवस्थित गर्ने, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तुको उत्पादन बढाई निर्यात वृद्धि गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

आयातलाई समग्र व्यापार प्रणालीको अनुकूल बनाउने गरी व्यवस्थापन गर्ने, गैरभन्सार उपायको समुचित प्रयोग गर्ने, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछि निर्यात व्यापारमा पर्ने असरको न्यूनीकरण गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।