काठमाडौं । सहज, सर्वसुलभ र सुरक्षित मोबाइल बैंकिङ सेवाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै जाँदा सरकारले डिजिटल कारोबारमा कर सहित महँगो सेवा शुल्क थोपरेर अंकुश लगाउन थालेको छ।

आन्तरिक राजश्वको श्रोतबाट पर्याप्त राजश्व संकलन गर्न नसकेपछि सरकारले डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा चालू आर्थिक वर्षदेखि मूल्य अभिवृद्धि करको भार थपिदिएको हो ।

सीमान्त वर्गले समेतका लागि समेत वित्तीय पहुँच सहज बनाएको डिजिटल बैंकिङ सेवामा सरकारी राजश्वको डण्डाका कारण सेवा महँगो हुन पुगेको छ।

एक दुइ हजार रूपैयाँ कसैलाइ डिजिटल बैंकिङ सेवा मार्फत भुक्तानी गर्दा समेत प्रति कारोबारमा ९ देखि १३ रूपैयाँसम्म सेवाशुल्क भुक्तानी गर्न सर्वसाधारण बाध्य छन् ।

चर्को सेवा शुल्कको चौतर्फी आलोचना शुरू भएपछि प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले सेवा शुल्क सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने आश्वासन सार्वजनिक रूपमा दिएका थिए । अझैसम्म पनि सेवा शुल्क पुनरावलोकन भएको छैन।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या दुई करोड ४९ लाख नाघेको छ  ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो साउनसम्म मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकको संख्या दुई करोड ४९ लाख ६१ हजार एक सय ६५ पुगेको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३२ लाख ६९ हजार ६ सय ९१ ले बढी हो ।

यीमध्ये वाणिज्य बैंकमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता ग्राहकको संख्या दुई करोड १४ लाख १३ हजार तीन सय ३४ रहेको छ ।

यो संख्या गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २७ लाख ६ सय ३९ वटाले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता ग्राहकको कुल संख्या एक करोड ८७ लाख १२ हजार छ सय ९५ थियो ।

यसैगरी विकास बैंकमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता ग्राहकको संख्या ३३ लाख १० हजार छ सय ७४ छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चार लाख ८९ हजार चार सय ५८ वटाले बढी हो ।

गत आवको सोही अवधिमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोकर्ताको संख्या २८ लाख २१ हजार दुई सय १६ थियो । फाइनान्स कम्पनीहरूमा पछिल्लो समय मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या दुई लाख ३७ हजार एक सय ५७ छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ७९ हजार पाँच सय ९४ वटाले बढी हो ।

गत आवको सोही अवधिमा फाइनान्स कम्पनीहरूमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोकर्ताको संख्या एक लाख ५७ हजार पाँच सय ६३ थियो ।

१९ लाख नाघ्यो इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताः
यस अवधिमा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या भने १९ लाख ६२ हजार आठ सय २७ पुगेको छ ।

जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ७५ हजार सात सय ८१ वटाले मात्र बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो ग्राहकको संख्या १८ लाख ८७ हजार ४६ वटा छ ।

यसरी डिजिटल बैंकिङ सेवाको प्रयोकर्ता बढ्दै गइ रहेका बेला सरकारले महँगो सेवाशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर समेत थोपरेर सेवालाइ झन महँगो बनाएको छ।

सहजरूपमा बैंकिङ सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका विपन्न र सीमान्तकृत वर्गलाइ समेत यस्तो सेवामा महँगो शुल्क थोपरेर वञ्चित गराएको छ।