काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन २०८० मा परिमार्जन भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सोही परिमार्जित निर्देशनलाई पालना गर्न गराउन आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले शेयर बजारका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि कर्जाको सीमा हटाएको छ । राष्ट्र बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै संस्थागत शेयर लगानीकर्ताका लागि कर्जाको सीमा हटाएको छ ।

यसअघि संस्थागत शेयर लगानीकर्ता २० करोड रुपैयाँ र व्यक्तिगतका हकमा १५ करोड रुपैयाँ शेयर लोन लिन पाइने व्यवस्था थियो।

अब कुन एक वा सबै वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोड कायम गरिएको छ।

त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीलाई राहात हुने व्यवस्था ल्याएको छ । गैरकोषमा आधारित सुविधा वा क्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको कर्जाको हकमा कर्जा शीर्षकमा लेखांकन भएको ९० दिन नाघेमा कालो सूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

तर, निर्माण व्यवसायीको जमानत दावी भई सिर्जना भएको कर्जाको हकमा आर्थिक वर्ष २०८/र८२ मा एक वर्षले भाखा नाघेमा मात्र त्यस्ता ऋणी र सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्माण व्यवसायको हकमा मात्र ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा र÷वा १ अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने ऋणी पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ।

त्यस्तै, क्रेडिट रेटिङ इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणीरुलाई कर्जा प्रवाह तथा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधारका रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।