काठमाडौं । तत्कालको लागि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवाद हटेको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन नतिर्नेको लाइन काट्ने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सूचना निकालेपछि विवाद पुनः सुरू भएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समस्याको निक्र्यौल नभएसम्मका लागि लाइन नकाट्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएपछि तत्कालका लागि यो विवाद मत्थर भएको हो ।

झण्डै ८ वर्षदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुलीको विषय विवादित बनिरहेको छ । गतसाता प्राधिकरणले एक सूचना निकाल्दै औद्योगिक,व्यापारिक,गैरव्यापारिक वर्गका ६७ ग्राहकले महसुल नबुझाए विद्युत् लाइन काटिदिने चेतावनी दिएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । यसमा मासिक २५ प्रतिशत जरिवानासमेत जोड्दा २० अर्बभन्दा बढी हुन जान्छ ।