उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजीक्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायत विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा गरिएकोमा त्यस्तो मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आउन सकेन,यो दुस्खत पक्ष रहेको छ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले यी पक्षलाई समेटन सकेको भए आर्थिक मन्दिको वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान गर्न केही सहयोग हुन सक्दथ्यो।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग पुग्ने देखिँदैन। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलोे बनाइएको भनिएपनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्ने ठाउँ देखिदैन ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालू आर्थिक वर्षका लागि उक्त लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसरी निजीक्षेत्रमा जाने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइने अपेक्षा निजीक्षेत्रको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर ०.५ प्रतिशतले घटाएको छ । यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने देखिँदैन । निर्देशिकामार्फत बैंकको आधारदर घटाउन सम्पूर्ण उपकरण उपयोग गर्न आवश्यक छ।

ऋणीहरूको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनस् १ प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्दछ।

मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीको सहमतिमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनस् संरचना गर्न दिइनुपर्दछ। पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।

साथै ब्याजमा न्यून प्रिमियम राख्नुपर्ने छ। निजीक्षेत्रका यस्ता सुझाव मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यो नगरि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।

बैंक, वित्तीय संस्थाको मागअनुसार चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरवलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ। बैंक र व्यवसायीलाई नै यसमा निर्णय गर्न दिए बजारमा विश्वास बढ्ने सक्ने थियो । ठूला ऋणीको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी गरिने व्यवस्थाले आशंका जन्माएको छ । यसले गतवर्ष जारी गरिएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनलेझै निजीक्षेत्र निरुत्साहित हुनसक्ने देखिन्छ ।

पहिलो आवासीय घरकर्जाको सीमा वृद्धि, अमेरिकी डलर सटही सुविधाको सीमा वृद्धि, शेयर धितो कर्जा, रियल इस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिमभार घटाउने निर्णयलाई भने सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ।

निजीक्षेत्रमा जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्म बढाउने लक्ष्यलाई सकारात्मक रहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचन रोक्न राष्ट्र बैंकले लिन लागेको नीतिले निजीक्षेत्रको पूँजी परिचालनमा समेत उत्साह थपेको छ।

चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा पुनरवलोकन गर्ने, सहकारी संस्थालाई प्रभावकारी नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशत गर्ने, शेयर धितो कर्जा, रियल इस्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाको विद्यमान जोखिम भार सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्नेजस्ता कार्यले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ।

खुकुलो मौद्रिक नीति आउने अपेक्षाविपरीत कडा मौद्रिक नीति आएको छ । अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौती सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको छैन। मौद्रिक नीतिमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको प्रभाव यससम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक नभई यकीन हुन सक्दैन । निजीक्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने खालको मौद्रिक नीति आएन भन्न सकिन्छ।

मौद्रिक नीति नयाँ लगानीको क्षेत्र विस्तार हुने, पुरानै उद्योगहरू पनि अपडेट हुने, रोजगारी बढ्ने, पर्यटन, कृषिक्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने गरी आउनु पर्दथ्यो। तर केही सीमित व्यक्तिलाई रिझाउने किसिमले मौद्रिक नीति आएको देखिन्छ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुने किसिमले मौद्रिक नीति आउने सकेन। चालू पूँजी कर्जाका प्रावधान उत्पादनमूलक क्षेत्रको लागि लचिलो होला भन्ने अपेक्षा गरिएकोमा त्यसो भएन ।

ठोस रूपमै भन्ने हो भने मौद्रिक नीतिले लिएको निजीक्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने देखिएको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको तरलताको अवस्था हेर्दा ११.५ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना देखिएको छ ।

पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा सुधार भइरहेको देखिन्छ । अहिलेको हिसाबमा ५६५ अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढाउने लक्ष्य राखिए पनि समयक्रममा ७०० अर्ब रुपैयाँसम्म हुन जान सक्छ । कर्जा वृद्धि लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव भए पनि केही चुनौती रहेको छ ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा विस्तार भएको थियो। त्यसबाहेकका वर्षहरूमा ४७३ अर्बभन्दा बढी कर्जा विस्तार नभएको देखिन्छ ।

घरकर्जाको सीमा बढाइएकाले यो क्षेत्रमा लगानी बढ्ने देखिन्छ । घरकर्जामा सीमा बढ्दा निर्माण क्षेत्र चलायमान भई समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अनुमान गर्न सकिन्छ।

कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजानुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयनले वास्तविक क्षेत्रको वृद्धिमा सहयोग पुग्ने नै छ । आगामी दिनमा ब्याजदर घट्न पनि सक्नेछ। ब्याजदरमा भद्र सहमति तोड्ने निर्णयसँगै बैंकहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ।

यसको प्रभाव दीर्घकालसम्म सकारात्मक रहन सक्छ । ब्याजदर तोक्ने जिम्मा बजारलाई नै दिँदा निक्षेपकर्तालाई फाइदा हुने र यसले निक्षेप संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

यस वर्षको मौद्रिक नीतिलाई सन्तुलित मान्न सकिन्छ । ४.५ प्रतिशत निक्षेप संकलनको दर र ७.५ प्रतिशत बैंकदरले मुद्रा बजारमा हुने उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पुनरवलोकन गर्ने घोषणाले वास्तविक क्षेत्रको विस्तारमा योगदान हुनेछ ।

निष्क्रिय कर्जाको विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छैन। यस विषयमा नेपाल बैंकर्स संघले पनि गुनासो गरेको सुनिएको छ ।

पछिल्लो त्रैमासमा निष्क्रिय कर्जामा केही सुधार देखिए पनि आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जाको विषयलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन भए यो क्षेत्रमा काम गर्न थप सहज हुने देखिन्छ ।

९ साउन २०८०, मंगलवार ०९:५८ बजे प्रकाशित