आर्थिक सञ्जाल 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरसको असर र यसबाट छुटकारा पाउन चाल्नुपर्ने आगामी कदमका बारेमा अध्ययन गर्न गठन गरेको विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

समितिले कोरोना असर, यसबाट जोगिने उपाय तथा आम जनतालाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा गहन अध्ययन गरेको छ । साथै, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगधन्दालाई कसरी जोगाउने, कर्जा सहुलियत, ऋण तिर्ने समय थप लगायतमा पनि उसले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण अघि  सारेको छ ।

कोरोना प्रताडित जनतालाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी राहत दिनुपर्ने पनि काँग्रेसको भनाई छ । काँग्रेसले आगामी बजेट मार्फत अर्थतन्त्र बचाउने उपायहरु ऋघि सार्न भनेको छ । लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले सभापति शेरबहादूर देउवा र अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिका संयोजक डा. रामशरण महतसमक्ष यो प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

समितिका संयोजक सांसद विनोद चौधरीले उक्त प्रतिवेदन आइतबार पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएका हुन् । समितिले कोरोना भाइरसबाट तत्काल परेको क्षेत्रगत असर र समाधानका उपायहरू समेटेर पार्टी नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा समितिले नागरिकलाई आपतकालीन राहत र उपचारमा ध्यान दिन भनेको छ ।

समितिले सरकारलाई पहिलो ध्यान नागरिकको जीवनरक्षा औषधि उपचारमा दिन आग्रह गर्दै उचित स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

त्यसैगरी, खाना जीवनको आधार भएकाले राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै साथमा प्रतिविपन्न परिवारलाई तीन महिनासम्म ५ हजारका दरले नगद उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ ।

समितिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक सुरक्षा अपनाउँदै लक डाउन खुकुलो बनाउन सुझाव दिएको छ । समितिले सरकारलाई संक्रमित नागरिकको उपचार, संक्रमण फैलन नदिन पर्याप्त आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा केन्द्रित हुन ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

कोरोना परीक्षणको दायरा र संख्या दुवै बढाउन र त्यसका लागि निजी संस्थाहरूलाई समेत उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने सुझाव काँग्रेसको छ ।

कांग्रेसले धानको बीउ राख्ने बेलामा सरकारले तुरुन्त सबै पालिकाहरूमा बीउ र मलको व्यवस्था गर्न माग गर्दै खेती गर्नका लागि समेत आवतजावत खुकुलो पार्नुपर्ने बताएको छ ।

अहिले आपूर्ति व्यवस्था पूर्णरूपले अवरुद्ध हुने दिशामा रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले कृषकको खेतबारी र उपभोक्ताको भान्छाबीचको सम्बन्ध टुट्न पुगेको बताएको छ । ताजा तरकारी, मासु, दुग्धजन्य पदार्थ आदि उत्पादनहरू बिग्रिने खालका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्ति सहज बनाउनैपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ ।

सरकारको तथ्यांक अनुसार ४५ लाखभन्दा बढी नेपालीहरू कामको सिलसिलामा विश्वका विभिन्न देशमा रहेका छन् । प्रवासी नेपालीहरुमध्ये धेरै नेपाल फर्किन चाहेको उल्लेख गर्दै काँग्रेसले स्वदेश फर्किन पाउने उनीहरूको मौलिक अधिकारको सम्मान गर्दै उनीहरूलाई सुरक्षित घर पु्र्याउने जिम्मेवारी निभाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

भारतमा संक्रमणको भयावह स्थिति, भारतबाट लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्नेको ठूलो संख्या र उनीहरू सोझै परिवारसँगको सम्पर्कमा पुग्नेजस्ता समस्याले नेपालमा पनि कोरोना भाइरस समुदायसम्म पुगिसकेको देखिएको कांग्रेसको बुझाई छ ।

यस्ता व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुगमनमा टेलिकम कम्पनीहरूमार्फत् क्यूआर कोडको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूसँग मिलेर तुरुन्त काम गर्न कांग्रेसले भनेको छ ।

देशका प्रभावित स्थानमा स्वास्थकर्मी र भएका स्थानमा पनि आवश्यक सामग्री अभावको स्थिति तुरुन्त अन्त्य गरिनुपर्ने जोड दिदै काँग्रेसले सरकारले उपलब्ध गराउने प्रोत्साहन भत्ता र बिमाले स्वास्थ्यकर्मीको योगदानको पूर्णसम्मान नगर्ने बताएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरू लगायत अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने सबै प्राविधिक तथा अरु कर्मचारीहरूलाई थप आर्थिक प्याकेज दिएर मनोबल उच्च बनाउन माग गर्दै काँग्रेसले सुरक्षा निकाय, एम्बुलेन्स चालक, सरसफाइ कर्मचारीहरू पनि यो प्याकेज दिन भनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीहरू यो महामारीको समयमा ऋण तिर्न सक्ने स्थितिमा नभएको जनाउँदै काँग्रेसले लक डाउन नखुल्दासम्म अल्पकालीन उपायका रूपमा साँवा र ब्याज तिर्ने भाका बढाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

सरकारले कोभिड–१९ प्रभावका आधारमा नीतिगत प्रबन्ध गर्दा आवश्यक अध्ययन र निजी क्षेत्रसँग राय–सुझाव लिएपछि क्षेत्रगत प्रभावका आधारमा उद्योग–व्यवसायहरूलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव काँंग्रेसको छ ।

समूह वर्गीकरण गर्दा अति प्रभावित, प्रभावित, कम प्रभावित र प्रभावित नभएको गरी ४ भागमा छुट्टयाउनुपर्ने र सोहीअनुरूप उचित क्षेत्रगत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत समितिले दिएको छ ।

समितिले आगामी वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा सामेल हुनुपर्ने नीतिगत सुधारहरूका बारेमा पनि सुझाव दिएको छ । समितिले आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले यस अघि घोषणा गरेका योजनाहरू (राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत) मध्येबाट कार्यान्वयनमा जान तयार रहेका योजनालाई मात्रै प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढाउनुपर्ने जनाउँदै उत्पादनमा तुरुन्त सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने, रोजगार र उत्पादनमा केन्द्रित आयोजनाहरू मात्र घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सरकारले विद्युत् परियोजनाका लागि आवश्यक व्यावसायिक सञ्चालन मिति २ वर्षले पर सार्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विभिन्न लाइसेन्स लिने म्याद थप गर्नुपर्ने, सजिलोसँग ऋण पुनर्संरचनाका लागि नीतिगत पहल गर्नुपर्ने माग समेत काँग्रेसको छ ।

जलविद्युतसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका इजाजतपत्रको म्याद कम्तीमा २ वर्ष बढाउनुपर्ने एवं उत्पादनपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने म्याद ३० वर्षबाट बढाएर कम्तिमा ४५ वर्ष र्पुयाउनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव समेत समितिले राखेको छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरूले वार्षिक ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम बचत गर्ने तथ्य राख्दै समितिले त्यो रकमको केही प्रतिशतमात्र लगानीको वातावरण बनाएर नेपालमा ल्याउन सके देशभित्र तरलता र लगानी दुवै क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने ठहर समितिको छ । उत्पादन, वितरण र उपभोक्ताबीचको डोरी टुटेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर साना उद्यमीको बीउ पुँजी मासिएको स्थितिमा आगामी दिनमा यो समस्याले अझ विकराल रूप लिन सक्ने संकेत उक्त समितिको प्रतिवेदनमा छ ।

हालसम्म लघुवित्त र सहकारी मार्फत प्रवाह भएका कर्जाको ब्याजदर उच्च भएकाले कुनै पनि परिस्थितिमा ५ लाखसम्मको कृषि कर्जामा ब्याजदर र शुल्क समेत गरी दोहोरो अंकमा नहुने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने, गाउँपालिकाहरूमा कृषि र पशुपालनका लागि बैंक, लघुवित्त र सहकारीमार्फत प्रवाह भएकमो १ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज एकपटकलाई पूरै मिनाहा दिइनुपर्ने माग पनि समितिको छ ।

अर्थतन्त्र जोगाउन सावधानीपूर्वक व्यापार, व्यवसाय र उद्योगलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प नरहेको निष्कर्षमा पुगेको समितिले कोरोना र लक डाउनका कारण देशका ९५ प्रतिशत उद्योगधन्दा बन्द भएको तथ्य समेत राखेको छ ।

ठूला उद्योग खुलाउन सबैभन्दा पहिले उनीहरूले लिएको कर्जालाई प्रभावका आधारमा वर्गीकरण गरी कर्जा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, बैंकको भाका बढाउने सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी, सरकारको वित्तीय सहजीकरण प्याकेजमार्फत बन्द भएका उद्योग र व्यापार पुनः सञ्चालनका लागि पुरानो कर्जाको केही निश्चित प्रतिशत रकम बिनाब्याज सरकारी कोषबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मध्यस्थतामा उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव पनि समितिको छ । नेपालका बैंकहरूसँग हाल करिब ३४ खर्ब रूपैयाँ बराबरको कर्जा भएको उल्लेख गर्दै समितिले सबैखाले कर्जालाई यो सुविधा नचाहिने हुँदा यसका लागि करिब २५० अर्ब रूपैयाँको जोहो सरकारले गर्नुपर्ने आँकडा समेत राखेको छ । यति गरेपछि बजारमा तरलताको चाप नपर्ने काँग्रेसको ठहर छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा नउठ्ने जोखिम र तरलतामा पर्ने चापले ब्याजदरमा पार्ने दबाबजस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै समितिले बैंकहरू कोरोनाका कारण ठूलो मात्रामा आफूले दिएको ऋण नउठ्ने जोखिमका कारण चिन्तामा रहेको बताएको छ ।

आगामी दिनमा तरलतामा पर्ने चापबाट त्रसित बैंकहरु तरलतामा पर्ने चापका कारण ब्याजदरलाई दबाब दिन सक्ने औंल्याउँदै यी दुवै समस्या समाधान सरकारले वित्तीय र मौद्रिक उपकरणहरूबाट गर्नुपर्ने काँग्रेसको सुझाव छ ।

सरकारले आवश्यक पर्ने करिब २५० अर्ब रूपैयाँ सरकारी कोषबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरूलाई र बैंकमार्फत ऋणीहरूसम्म निब्र्याजी उपलब्ध गराउनुपर्ने काँग्रेसको सुझाव छ ।

बैंकहरूले आवश्यकता अनुसार कर्जा तिर्ने म्याद कम्तीमा ६ महिनादेखि बढीमा ३ वर्ष पछाडि सार्नुको विकल्प नभएको स्थिति अवगत गराउँदै काँग्रेसले पर्यटन उद्योगमा गएको कर्जाको हदम्याद धेरै समय बढाउनुपर्ने तथा कृषिका लागि एक वा दुई वर्ष अवधि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सरकारले १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा ठूलो बजेट बनाउँदा १२ खर्ब रूपैयाँभन्दा कममात्र खर्च हुन सकेको, ११ खर्ब रूपैयाँको राजस्वको अनुमान गरिए पनि ८ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढ्न नसक्ने आशंका जनाउँदै काँग्रेसले यस्तो स्थिति दोहोरिन नदिन आगामी वर्षका लागि सरकारले करिब १३ खर्ब रूपैयाँको बजेट बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण आगामी वर्ष ८ खर्ब रूपैयाँको राजस्वको अनुमान, २ खर्ब रूपैयाँको आन्तरिक ऋण र ३ खर्ब रूपैयाँको विदेशी सहायता तथा ऋणको रूपमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने जनाउँदै विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई चाप पर्न नदिन आगामी वर्ष विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।