काठमाडौँ । मधेश प्रदेशबाहेक अन्य छवटा प्रदेशका प्रमुखले प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। सातवटै प्रदेशमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन।

कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन्।

सङ्घीय सरकार गठन भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिनुभएपछि मात्रै प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति कायम गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो तर तीनवटा प्रदेशका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभन्दा अघि नै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुहुने कार्यक्रम तय भएको छ।

सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखले पुस २७ गते बुधबार ४ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिममा देवराज जोशी, कर्णालीमा तिलक परियार र लुम्बिनीमा अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ।

प्रदेश १ का प्रमुख परशुराम खापुङले पुस २४ गते ५ बजेभित्र मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ।

उहाँले पुस १७ गते नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। बाँकीका पाँचवटा प्रदेशका प्रमुखको कार्यालयले भने बिहीबार मात्रै चारदेखि सात दिनसम्मको समयसीमा राखेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन्।

बागमती र गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पुस २५ गते ४ बजेभित्र दाबी पेस गर्न सूचना जारी गरेको हो। बागमतीमा यादवचन्द्र शर्मा र गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ।

मधेश प्रदेशस्थित प्रदेश प्रमुखले भने एकरदुई दिनभित्रै मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न आह्वान गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले भन्नुभयो, “निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि एक महिनाको समय हुन्छ, हतार छैन, एकरदुई दिनभित्रै दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नेछौँ।”

मधेश प्रदेशमा नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दल हो। दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो। जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी तेस्रो र चौथो ठूलो दल हो। नेकपा (एमाले)ले सरोज यादव, नेपाली कांग्रेसले कृष्णप्रसाद यादव र जनमत पार्टीले महेशप्रसाद यादवलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ। जसपा र लोसपाले हालसम्म संसदीय दलको नेता चयन गरेको छैन।

प्रदेश प्रमुख मिश्रले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकार र प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतसँग प्रदेशलाई कुनै मतलब छैन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले कानुनभित्र रहेर एकरदुई दिनभित्रै आह्वान गर्छ।’’

संविधानले प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन पाएका प्रदेश सभा सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।