काठमाडौँ । खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा मात्र होइन, ग्यास ढुवानीमा पनि मुलुकले ठूलो रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ । ग्यास ढुवानीमा भारतीय बुलेटको एकाधिकार रहेका कारण मुलुकले भाडामात्र वार्षिक छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपरेको छ ।

भारतीय बुलेटले एलपी ग्यास ढुवानी गर्दा पाउने दैनिक भाडा करिब एक करोड ८० लाख रुपियाँ हुन्छ । त्यस आधारमा मासिक करिब ५५ करोड र वार्षिक छ अर्ब रुपियाँ पर्छ ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अनुसार नेपाल भारतको छोटो दूरी बरौनीबाट काठमाडौँ ग्यास ल्याएको एक ट्रिपमा बुलेटले एक लाख ५० हजार रुपियाँ भाडा लिन्छ । तर लामो दूरी अर्थात् उडिसाबाट ल्याएको हो भने एक पटकमा करिब तीन लाख रुपियाँ भाडा लैजान्छ ।

२०७७र०७८ मा नेपाल आयल निगमले ३४ अर्ब २४ करोड रुपियाँको चार लाख ८१ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात गरेको छ ।

सोही आवमा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा १४ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । यसमा नेपाली व्यवसायीले ग्यास बुलेटका लागि गरेको लगानीको तथ्याङ्क समावेश छैन ।

साथै यसमा उनीहरूको लगानी खेर गएको पनि तथ्याङ्क पर्दैन । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ भन्दा पाँच वर्षअघि नै नेपाली व्यवसायीले त्यसमा गरेको लगानी बालुवामा पानी भएको छ ।

लगानी गर्ने व्यवसायीलाई ०७२ मा बजेटमार्फत राजस्वमा दुईतिहाइ छुट व्यवस्था भएको थियो । त्यसबाट उत्साहित व्यवसायीले ०७२ असोजदेखि नै नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट किन्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

त्यसका लागि नेपाली व्यवसायीले भारतमै ७७५ वटा ग्यास बुलेट निर्माणको अर्डर गरेका थिए । तर भारतको एक्सप्लोसिभ डिपार्टमेन्टले विस्फोटक पदार्थ बोक्ने एक्स्प्लोसिभ इजाजत अनुमतिपत्र नदिएपछि बुलेटको लगानी खेर गयो ।

“नेपाली नम्बर प्लेटको ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट ल्याउन काम हाललाई रद्द भइसकेको छ,” उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्राललयका सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले भन्नुभयो, “सुरक्षा संवेदनशीलता देखाएर भारतले अनुमति दिएन । त्यसैले हाललाई उक्त कार्य रद्द भएको छ ।”

थन्किए दुई बुलेट

त्यसबीच ०७३ मा भारतमा नेपाली व्यवसायीका ५३ वटा बुलेट निर्माण भइसकेका थिए । तीमध्ये दुईवटा मात्र नेपाल आइपुगे ।

आइपुगेका पनि ग्यास ढुवानी गर्न नपाई थन्किए । ग्यास व्यवसायी शिवप्रसाद घिमिरेले भन्नुभयो, “हामीले एभरेष्ट ग्यास उद्योगको नाममा दुईवटा बुलेट परीक्षणका लागि ल्याएका थियौँ तर भारतले सुरक्षाका कारण देखाएर अनुमति नदिएपछि हेटौँडामा थन्काइएको छ ।”

उहाँकाअनुसार एउटा बुलेटमा ७५ लाख रुपियाँ लगानी परेको छ । थन्किएका बुलेटको लक्ष्मी बैङ्कको ऋण भने तिर्नुपरेको छ । नेपालका ५९ उद्योगले ७७५ वटा बुलेट बनाउन दिएका थिए । ती बुलेटको अर्डर भुक्तानीका लागि मात्र पनि पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।

घिमिरेले भन्नुभयो, “सरकारले सुविधा दिएर हामीलाई लगानी गर भनेको हो तर अनुमति नपाउँदा लगानीमात्र होइन, देशकै बेइज्जती भयो ।” यसबीचमा नेपालले यो विषय भारतसँग उठाए पनि अनुमति दिलाउने तहसम्मको निर्णय हुन सकेन ।

इजाजतका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पहल भएको थियो । अहिले त सरकारले मात्र होइन व्यवसायीले पनि उक्त समस्या बिर्सिएजस्तो छ ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारीले भन्नुभयो, “बुलेट ल्याउने काम गुपचुप भइसक्यो । कोही बोल्दैनन् । व्यवसायीको लगानी खेर गयो । अर्डर गर्दाको भुक्तानी फिर्ता हुने कुरा भएन । व्यवसायीको बिचल्ली भयो ।”

व्यवसायीले बुलेट अर्डर गरिसकेपछि भारतीय निर्मातालाई मात्र नभई, नेपाल आयल निगमलाई पनि पैसा बुझाएका थिए । सञ्चालनका लागि भनेर निगमलाई निवेदन शुल्कबापत प्रतिबुलेट १५ हजार रुपियाँका दरले सवा करोड रुपियाँ बुझाएको भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “तर निगमलाई बुझाएको पैसाको पनि कुनै हिसाबकिताब भएको छैन ।” नेपालमा हाल दैनिक ९० वटा भारतीय बुलेट आउँछन् । एउटा बुलेटले १८ टनसम्म ढुवानी गर्छ । नेपालमा मासिक ४५ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुन्छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट