काठमाडौँ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुयाएको छ ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये १२६ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष सीआईबीको छ ।

ब्युरोका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । “सरकारी जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही दिनमै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । यस प्रकरणको अनुसन्धानको हदम्याद यही पुस २७ गते सकिँदै छ ।

उक्त समयभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधानका कारण ब्युरोले यसै साता जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो ।

सीआईबीले सरकारी जग्गा हिनामिनामा जोडिएका तीन सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

तिनमा तत्कालीन सरकारी कर्मचारी र अन्य छन् । राजनीतिक नेतृत्वबारे भने सीआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छैन । सीआईबीले १२६ रोपनी जग्गा हिनामिना हुँदा १२ अर्ब नौ करोड ६० लाख रुपियाँ सरकारी नोक्सानी भएकाले उक्त रकमको बिगो दाबी गर्ने तयारी गरेको छ ।

सीआईबीका अनुसार तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवका हैसियतमा दीप बस्न्यात, सहसचिव गेहनाथ भण्डारी लगायतका कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने तयारी छ ।

यसैगरी मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, गुठी संस्थान, वडा कार्यालयलगायत निकायका कर्मचारी, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका पूर्वअधिकारी र भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन कर्मचारीमाथि समेत कारबाहीको सिफारिस गर्ने तयारी ब्युरोले गरेको छ ।

सरकारी जग्गा हिनामिनामा बिचौलिया तथा जग्गा किनबेचबाट आर्थिक लाभ लिएकालाई समेत कारबाहीको सिफारिस गर्ने तयारी छ ।

१२६ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने
ब्युरोले ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गामध्ये १२६ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सो जग्गामा बिचौलियाले प्लटिङ गर्दा सात रोपनी जग्गा सरकारी बाटो कायम भइसकेको छ ।

बाँकी १० रोपनी जग्गा केही व्यक्तिले फिर्ता गरेका छन् भने केही जग्गा प्रधानमन्त्री निवासको वैकल्पिक बाटो विस्तारका क्रममा काटिएको ब्युरोको निष्कर्ष छ । सीआईबीले ललिता निवास सरकारी जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिआना ६० लाख रुपियाँ कायम गरेको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले तय गरेको न्यूनतम जग्गा मूल्यअनुसार प्रतिवादीहरूबाट १२ अर्ब नौ करोड ६० लाख रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

अनुसन्धानबाट यस हिनामिना प्रकरणमा २०४९, २०६२, २०६६ र २०६९ मा गरी चार पटक कागजात किर्ते भएको खुलेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निष्कर्ष छ । चार पटक सरकारी कागजात किर्ते गरेर बिचौलियाहरूले सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको ब्युरोको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।

तीन जना मात्र पक्राउ
यस प्रकरणमा तीन वर्षमा दुई सय जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ तर ब्युरोले तीन जनालाई मात्र पक्राउ गरी बयान लिएको छ ।

पक्राउ पर्नेमा उक्त प्रकरणका मुख्य योजनाकारहरू रामकुमार सुवेदी, उनकी पत्नी माधवी सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल छन् । ढकाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदातलमा मुद्दा दर्ता गरेपछि पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् ।

ललिता निवास हिनामिनामा धेरै जग्गा मीनबहादुर गुरुङ, सुवेदी दम्पती र ढकालका नाममा रहेको पाइएको छ । त्यसपछि कैलाश गोयल, श्रवण गोयल, शिव रतन शारडा र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलगायत रहेको ब्युरोको निष्कर्ष छ ।

भाटभटेनी सुपर मार्केट्सका सञ्चालक गुरुङसँग ३६ रोपनी तथा ‘डीएफएल डेभलपर’ कम्पनीका मालिक गोयलको नाममा मात्र १६ रोपनी जग्गा रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सुवेदी, ढकाल, गुरुङ र गोयलको नाममा मात्र ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको पाइएको छ ।

टिकिन्छा गुठीको नाममा करिब पाँच रोपनी जग्गा रहेको खुलेको छ । बिचौलियाहरूले टिकिन्छा गुठीमार्फत नक्कली मोही खडा गरेर थप जग्गा हिनामिना गरेका थिए । यसैगरी गैरआवासीय नेपाली सङ्घको नाममा करिब दुई रोपनी जग्गा छ ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार उक्त प्रकरणमा जोडिएका अधिकांश प्रतिवादी सम्पर्कविहीन छन् । हदम्याद सकिएपछि सो मुद्दा स्वतः निष्प्रभावी हुने भएकाले ब्युरोले उक्त प्रकरणमा जोडिएकामाथि सरकारी किर्तेअन्तर्गत मुद्दा चलाउन प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने जनाएको छ ।

अख्तियारबाट बेग्लै मुद्दा
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध बेग्लै मुद्दा दायर गरेको छ । २०७६ माघ २२ गते आयोगले ११० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार कसुरअन्तर्गत तथा ६५ जनाको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसहित दुई पूर्वमन्त्री, तीन पूर्वसचिवसहित तत्कालीन सरकारी कर्मचारी र जग्गा लेनदेनमा संलग्न विपक्षी रहेका थिए । उक्त मुद्दा अहिले विचाराधीन छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकबाट