काठमाडौं । कोरोनालाई कारण देखाउँदै आयकर विवरण बुझाउने समयावधि थप्न निजीक्षेत्रले सरकारसँग माग गरे पनि सरकारले भने थप नगर्ने संकेत देखाएको छ । निजीक्षेत्रका उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघले कोभिडका कारण सरकारले तोकेको पुस मसान्तभित्र आय विवरण बुझाउन कठिन हुने भन्दै समय थप्न भने पनि सरकारले चासो नदेखाएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएकाले समयावधि थपको सम्भावना टरेको छ । विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेका अनुसार यो महीनामा आइतवारसम्म ८ अर्बको हाराहारीमा मात्रै राजस्व संकलन भएको छ, आय विवरण बुझाउनेको संख्यामा गतवर्षमा भन्दा खासै कमी आएको छैन ।

‘माग राख्ने एउटा कुरा होला तर उद्योगीरव्यवसायीहरूले समयमै आयविवरण पेश गर्न चासो देखाएको पाइयो,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयमा समेत समयावधि थप गर्नेबारे कुनै छलफल नभएको राजस्व महाशाखाको एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘कोभिडको बहानामा अब अल्झिरहने समय नै छैन्, समयावधि थप्ने अहिले कुनै तयारी छैन,’ ती अधिकारीले भने । यससँगै पुस मसान्तभित्रै आय विवरण करदाताले नबुझाए जरीवाना तिर्नुपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले कम्पनी दर्ताको विवरण पेश गर्ने अवधि नबढाएकाले समयमै पेश नगरे जरीवाना लाग्ने भएको छ । पुुस मसान्तभित्रै पेश गर्न भनिएकाले यसमा ढिलाइ गर्न नहुने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गतवर्षको आयकर तिर्नका लागि उद्योगी व्यवसायी चालू वर्षको असोज मसान्तभित्रै आफ्नो कारोबारको विवरण आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

सो अवधिमा विवरण बुझाउन नसके सम्बद्ध कार्यालयको स्वीकृति लिएर पुस मसान्तभित्रै बुझाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, उद्योग–व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा लेखाको सेवा दिइरहेका धेरै अडिटरहरू कोभिड संक्रमित भएको र उनीहरूको शारीरिक अवस्था कमजोर भएर काम गर्न नसक्ने भएकाले समयावधि थप्न माग गरिएको निजीक्षेत्रका अगुवा बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले कोरोना संक्रमणका कारण व्यवसायीले निर्धारित समयमा कार्यसम्पादन गर्न नभ्याएकोले कर विवरण बुझाउने म्याद सार्न सरकारलाई भनिएको बताउँछन् ।

कतिपय उद्योग कोरोनाका कारण बन्द अवस्थामा पुगेकाले कर विवरण बुझाउन म्याद थप्न भनिएको उनको भनाइ छ ।

‘विगतमा उद्योगीरव्यवसायले आयकर विवरण बुझाउने र कम्पनी अद्यावधिक गर्ने कार्य समयमै गरेको अवस्था थियो, गत वर्षदेखि कोरोनाका कारण उद्योग व्यवस्थाय अस्तव्यत भएकाले म्याद थप्न भनिएको हो,’ मोरले भने ।सरकारले गत आर्थिक वर्षमा बन्दाबन्दीको बेला पटक–पटक निजीक्षेत्रलाई कर विवरण बुझाउन ताकेता गरेको थियो । सरकारको ताकेताको चर्को विरोध भएपछि केही समय सरकारले थपिदिएको थियो । आजको आर्थिक अभियान दैनिकबाट