काठमाडौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमार्फत पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको बाटो खुला भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई तालुक मन्त्रालयका रूपमा राख्दै सरकारले गत हप्ता मात्रै पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटकीय उपज विकास साझेदारी आयोजना (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ पारित गरेसँगै कानुनी रूपमै नै तीन तहबीच समन्वय सहज भएको हो ।

पारित कार्यविधि अनुसार स्थानीय आवश्यकताको आधारमा पर्यटन पूर्वाधार आयोजना छनोट गर्ने र त्यसमा सङ्घले प्राथमिकता अनुसार लागत साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने छ । बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी तह अनुसार एक करोडदेखि ३० करोड रुपियाँसम्मका आयोजना यस कार्यविधि अन्तर्गत सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधि अनुसार अबदेखि स्थानीय र प्रदेशले मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने बढीमा दुईवटा आयोजना प्रत्येक वर्षको माघ मसान्तसम्म मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ ।

मन्त्रालयले पर्यटक आकर्षण तथा प्रस्तावित कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा रोजगारीमा पु¥याउने योगदान, कार्यक्रमको गुरुयोजना, विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन कार्यतालिका, स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले बेहोर्ने अंशको बजेट व्यवस्था र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन गरी फागुन मसान्तभित्रमा मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रयोजनका लागि स्वीकृत गर्नेछ ।

कार्यविधिले कार्यक्रमको प्राथमिकता छनोटका लागि दिनसक्ने अङ्क भारको समेत व्यवस्था गरेको छ । सोही अङ्क भारको आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने आयोजनालाई नै बजेट प्रस्तावका लागि समावेश गर्न सकिने छ । चालू आवमा भने तोकिएको अङ्क भारमध्ये न्यूनतम ५० अङ्क प्राप्त गर्ने आयोजनालाई सिफारिस गर्न सकिने सुविधा कार्यविधिले दिएको छ ।

लागतमा यस्तो साझेदारी
प्रस्तावित आयोजना कार्यान्वयनका लागि लाग्ने बजेटमा सङ्घसहित कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश वा स्थानीय निकायको निश्चित बजेट योगदान हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमध्ये प्रदेश र महानगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रममा ५० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाबट ४० प्रतिशत, नगरपालिकाबाट ३५ प्रतिशत र गाउँपालिकाबाट ३० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नुपर्ने छ ।

न्यून आय भएका तथा मानव विकास सूचकाङ्कमा ०.५ अङ्कभन्दा पछाडि रहेका जिल्लाका गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हकमा भने मन्त्रालयले थप ५ प्रतिशत रकम मन्त्रालयले बेहोर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्नसक्ने छ । कुनै एउटा आयोजना एकभन्दा बढी गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच कार्यान्वयन हुने भएमा संयुक्त साझेदारीमा आयोजना माग गर्नसक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको छ ।

बढीमा तीस करोडसम्मका आयोजना
यो कार्यविधि अनुसार बढीमा ३० करोड रुपियाँ लागतसम्मका आयोजना साझेदारीमा निर्माण तथा विकास हुनसक्ने छन् । एक आर्थिक वर्षमा एक मात्र कार्यक्रम स्वीकृत हुने र भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत सम्पन्न भएपश्चात् मात्र दोस्रो आयोजना सम्झौता हुनसक्ने छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत बढीमा ३० करोड रुपियाँसम्म साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सम्झौता हुनसक्छ ।

त्यस्तै महानगरपालिका अन्तर्गत १५ करोड, उपमहानगरपालिका अन्तर्गत १० करोड, नगरपालिका अन्तर्गत सात करोड र गाउँपालिका अन्तर्गत पाँच करोड रुपियाँसम्मको आयोजना साझेदारीमा सञ्चालन हुनेछ । उक्त बजेट
सीमाको न्यूनतम २० प्रतिशतभन्दा कम हुनेगरी प्रस्ताव गरिएका आयोजना भने छनोट हुने छैनन् ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको समपूरक अनुदानसमेत साझेदारी कार्यक्रममा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै यस्ता आयोजनाका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रूपमा पनि उपलब्ध गराउनसक्ने छ । तोकिएको आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको रकम सरकारको सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।

छुट्टै आयोजना बैङ्क
प्रदेश र स्थानीय तहबाट गुरुयोजना र विस्तृत अध्ययन भएका आयोजनालाई मन्त्रालयले आयोजना बैङ्कका रूपमा समेत राख्नसक्ने छ । यस्ता बैङ्कमा रहेका आयोजना प्राप्त हुन सक्ने उपलब्धिका आधारमा मन्त्रालय आफैँले थप स्रोत परिचालन गर्नसक्ने छ वा छिटो प्रतिफल दिने भएमा कार्यक्रम छनोट गरेर राष्ट्रि«य योजना आयोगको आयोजना बैङ्कमा समावेश गर्नसक्ने छ ।

यी क्षेत्रमा साझेदारी
कार्यविधिले सङ्घ र प्रदेश वा स्थानीय तहबीच साझेदारीमा सञ्चालन हुनेसक्ने आयोजना प्रस्तावका क्षेत्रसमेत तोकेको छ । जस अनुसार ताल, एकीकृत पर्वतीय पर्यटन वा ग्रामीण पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार कार्यक्रम, पार्क निर्माण, पर्यटकीय गन्तव्यका सडक सुधार, एकीकृत पर्यटकीय सूचना केन्द्र, सांस्कृतिक÷धार्मिक परिपथ, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम, प्रदेश पर्यटक बस सेवा वा आवास गृह, सङ्ग्रहालय विकासलगायत क्षेत्रमा साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने छ ।

यस कार्यविधि अनुसार प्रस्तावित आयोजना मूल्याङ्कन तथा सहजीकरणका लागि सरकारले संस्कृति, पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति बनाउने छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने गरी आयोजनाको छनोट, स्वीकृति, अनुगमन र समन्वयका लागि छ सदस्यीय निर्देशक समिति रहनेछ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा विश्वास रेग्मीले लेखेका  छन।