काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य निकायबाट प्रवाह कर्जाको सूचना सङ्कलन तथा संरक्षण पब्लिक कम्पनीले गर्न सक्ने गरी सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

पब्लिक कम्पनीका रूपमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न पाउने व्यवस्थासहित कर्जा सूचनाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको हो ।

हाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गतको नियमावलीबाट केन्द्रको सञ्चालन र सुपरीवेक्षण हुँदै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको नियमावलीबाट स्थापित कर्जा सूचना केन्द्रले पनि प्रस्तावित विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ महिनाभित्र राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएर काम गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो सूचनाको प्रयोग कर्जादाताले कर्जा लिने व्यक्ति वा संस्थाको क्षमता मूल्याङ्कनका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यस्तै कर्जाको अनुगमन र जोखिम मूल्याङ्कनका लागि सूचना प्रयोग हुनेछ ।

वित्तीय स्थायित्व र बजारको अनुगमनका लागि कोषको सूचना प्रयोग हुनेछ र यस्ता सूचना केन्द्रले गोप्य राख्नु पर्नेछ । कोषको कामकारबाहीको अनुगमन र नियमन राष्ट्र बैंकबाट हुनेछ । सूचना दुरुपयोग गरेमा कसुरदारलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।

केन्द्रले कर्जासँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन, अभिलेखन, संरक्षण गर्नेछ । कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा संस्था स्थापना गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तो संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । सञ्चालनमा रहेको सङ्गठित संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्र चलाउन सक्नेछ । यसका लागि कम्पनी सञ्चालनको निर्णय सञ्चालक समितिबाट हुनुपर्नेछ । यस्ता कम्पनीको चुक्ता पुँजी राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेअनुसार हुनेछ ।

राष्ट्र बैंकले निवेदन परेको ९० दिनभित्र स्वीकृतसम्बन्धी निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । व्यवसाय स्वस्थ रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्ने, प्रचलित कानुन विपरीतका उद्देश्य राखेका संस्थालाई अनुमति दिन राष्ट्र बैंक बाध्य हुने छैन ।

व्यावसायिक स्वार्थ देखिएमा र सञ्चालक नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको भएमा अनुमति नदिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । अनुमति पाएको छ महिनाभित्र कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

कम्पनीले के गर्छ ?
प्रस्तावित विधेयकअनुसार कम्पनीले आफ्ना सदस्य संस्थाबाट कर्जासम्बन्धी सूचना सङ्कलन, संरक्षण, प्रशोधन र अद्यावधिक गर्नेछ । यस्ता सूचना संरक्षणको दायित्व कम्पनीकै हुनेछ । यस्तै कर्जादाताको सूचनाका आधारमा कम्पनीले निर्धारित समयमा कर्जा तिर्ने र कर्जा दुरुपयोग गर्नेको सूची तयार पार्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले सिफारिस गरेका स्वदेशी, विदेशी संस्था तथा निकायलाई कर्जाको सूचना उपलब्ध गराउने र सूचना प्राप्त गर्ने काम कम्पनीले गर्नेछ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्चालनका लागि कम्तीमा पाँच र बढीमा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति रहनेछ । यसमा कम्तीमा एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । सञ्चालकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ भने पुनः नियुक्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, स्वतन्त्र सञ्चालकको हकमा दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा बहाल नहुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

कर्जादाता संस्थाले सूचना केन्द्रबाट सूचना लिन र पाउन सदस्य बन्नु पर्नेछ । यसमा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी ऐन अनुसार स्थापना भएका सहकारी बैंक तथा सहकारी संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष, निवृत्तिभरण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र कानुन बमोजिम स्थापना भएका कर्जा प्रवाहको काम गर्ने संस्थाहरूसमेत छन् ।
आजको गोरखापत्र दैनिकबाट