आर्थिक सञ्जाल

काठमाडौं । संघीय सरकार मातहत रहेका ५६ वटा विभागमध्ये झन्डै २० विभाग अनावश्यक देखिएका छन् । कोरोनासँग जुध्न मितव्ययी बन्ने र फजुल खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको सरकारले यही समयमा अनावश्यक विभाग कटौती गरी खर्च घटाउनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

यसैगरी, विकास समिति र निकायहरूसमेत खारेजी गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । एउटा विभागमा महानिर्देशक (सहसचिव) को नेतृत्वमा औसतमा ९० देखि सय जनासम्म कर्मचारी रहन्छन् । कर्मचारीले पाउने सुविधा, तलबभत्ता तथा भौतिक संरचना गरी २० वटा विभागले वार्षिक रूपमा अर्बांै रुपैया खर्चिरहेका छन् । अनावश्यक विभागलाई कटौती तथा मर्ज गर्न सकिएमा राज्यकोषमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने देखिएको छ ।

विभिन्न प्रतिवेदन तथा आयोगले अनावश्यक विभाग कटौती गरी राज्यकोषमा परेको व्ययभार कमी गर्न सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, सरकारले अनावश्यक विभागलाई खारेजी तथा उस्तै मिल्नेसँग मर्ज गर्न नसक्दा राज्यकोषबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ फजुलमा खर्च भइरहेको छ ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा बनेको प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन, डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा बनेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन र तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि ५६ वटा विभागलाई घटाएर करिब ३० देखि ३५ वटामा झार्न प्रस्ताव गरिए पनि सरकारले प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दा राज्यकोषमा परेको अर्बौंको व्ययभार घट्न नसकेको हो ।

हाल २२ वटा मन्त्रालय मातहत २ देखि ४ वटासम्म विभाग रहेका छन् । ती विभागले गर्ने कतिपय काम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरणसमेत भइसकेका छन् । त्यसैले कतिपय विभागको केन्द्रमा काम नै छैन । तर, विगतमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले विभिन्न स्वार्थ समूहको रुचि तथा शक्ति केन्द्रको प्रभावमा परेर विभागको संख्या बढाएका हुन् ।

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले तीन तहको शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा केन्द्रमा मात्र ठूलो संख्यामा विभाग राख्दा खर्च मात्र थुप्रिन तर काम भने प्रभावकारी नहुने बताए । उनले तीनै तहको कार्यसन्तुलन मिलाउन पनि विभिन्न समयमा प्रशासन सुधार आयोगले दिएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । केन्द्रको काम नीति निर्माण, प्रदेशको दर्ता सहजीकरण र स्थानीय तहको सेवाप्रवाह गर्ने जिम्मेवारी संविधानले दिएको अवस्थामा अनावश्यक विभाग राखिरहनु सरकारको कमजोरी भएको उनले बताए ।

‘अहिलेको असहज अवस्थामा सरकारले यस्तो कमजोरी सच्याएर राज्यकोषमा अनावश्यक परेको व्ययभार तत्काल कम गर्नुपर्छ,’ पूर्वसचिव भट्टराइले राजधानीसँग भने ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरससँग देश जुधिरहँदा बाह्य लगानी, पर्यटनबाट हुने आम्दानी, आन्तरिक कलकारखाना र रेमिट्यान्स प्रायः ठप्प छन् । सरकारले राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । यस्तो बेला अनावश्यक रूपमा रहेका सरकारी कार्यालय खारेज गर्न नसकिए राज्य सञ्चालनमा गम्भीर समस्या आउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।

प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहालले केन्द्रको संरचना छरितो बनाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्नै अध्यक्षतामा बनेको आयोगले पनि विभाग र अन्य कार्यालय घटाउने प्रस्ताव गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको बताए । दाहालको प्रतिवेदनमा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न शान्तिकोष सचिवालय, सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, निकासी प्रवर्धन केन्द्र, औद्योगिक विकास प्रशिक्षण, प्रविधि विकास कोष, जलस्रोत विकास समिति जस्ता दर्जनौं निकायलाई खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।

‘हामीले संविधानको कल्पना तथा प्रदेश तथा स्थानीय तह बनेपछि पनि १५ मन्त्रालय र २७ विभाग राख्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन भएन,’ विज्ञ दाहालले भने । उनले बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र अन्य विकास समितिको नाम नै किटान गरी खारेज गर्नुपर्ने तथा गाम्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय गठन भएका विभिन्न आयोगले पनि राज्य व्यवस्था समितिसँग व्यापक छलफल गरी निकालेको निष्कर्षमा पनि संघमा १५ र प्रदेशमा ७ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नमिल्ले प्रस्ताव गरिएको थियो । अहिले प्रदेशमा ७ वटै मन्त्रालय कायम भए पनि केन्द्रमा भने प्रस्ताव गरिएकोभन्दा निकै बढी मन्त्रालय र अनावश्यक विभाग रहेको छ । दाहालको प्रतिवेदनले कतिपय विभागलाई मन्त्रलायकै महाशाखामा मर्ज गर्नसमेत सुझाएको थियो ।

यस्तै, अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा सान्दर्भिक नदेखिएका संस्थाहरू खारेज गर्ने र दोहोरोपन आउने देखिएका निकाय खारेज गर्ने तथा गाभ्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सबैजसो आयोग र समितिको सिफारिस अलपत्र पर्दै आएका छन् ।

हाल कतिपय मन्त्रालयमा रहेका महाशाखा र ती मन्त्रालय मातहत रहेका विभागले सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित उस्तै प्रकृतिका काम गरिरहेका छन् । पूर्वसचिव भट्टराईले केन्द्रमा अनावश्यक विभाग रहँदा प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई समेत केन्द्रबाट हस्तक्षेप हुने संविधान कार्यान्वयनमा नै समस्या आउने अवस्था रहेको बताए । उनले स्थानीय तहमा गएको अधिकार पनि केन्द्रका विभागले प्रयोग गरिरहेको र त्यस्तो कार्य संविधान विपरीत भएको दाबी गरे ।

‘संरचना, दरबन्दी, खर्च, भूमिका पनि विभागले माग्दा राज्यलाई कतैतिरबाट पनि फाइदा हुँदैन,’ भट्टराईले भने । उनले केन्द्रको संरचना जति छरितो र चु्स्त बनाउन सकियो त्यही रूपमा परिणाम पनि राम्रो आउन सक्ने बताए ।

पूर्वसचिव भट्टराईले केन्द्रमा विभागको संख्या थुप्रिएका कारण प्रदेशका पदहरू खाली अवस्थामा रहेको बताए । सरकारले पछिल्लो समय भने एक दुईवटा विभागलाई गाभेको थियो । पछिल्लो समयमा निजामती किताबखाना र प्रहरी किताबखाना गाभेर राष्ट्रिय किताबखाना बनाइएको छ भने पञ्जीकरण विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग पनि गाभिएको छ । सरकारले यसैगरी अन्य विभागलाई पनि गाभ्ने र खारेज गरिहाल्नुपर्नेमा विज्ञको सुझाव छ ।

प्रशासनविज्ञ दाहालको प्रतिवेदनमा न्यायसेवा तालिम केन्द्र, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय, कानुन किताब व्यवस्थापन समितिलगायतलाई मुद्रण विभागमा गाभ्ने भनिएको छ भने केन्द्रीय पुस्तकालयलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयमा गाभ्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

केही भने गाभ्न नमिल्ने महŒवपूर्ण विभागका रूपमा रहेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, सार्वजनि वित्त राजस्व प्रशिक्षण केन्द्र, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खानेपानी तथा भूगर्भ विभाग महŒवपूर्ण विभागका रूपमा रहेका छन् ।

यसैगरी, उपभोक्ता संरक्षण तथा बजार संरक्षण विभाग वाणिज्य विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्याल, न्याय सेवा तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन विभाग, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, विद्युत् व्यवस्थापन विभाग, सिँचाइ तथा जल उत्पन्नन प्रकोप व्यवस्थापन विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, राहदानी विभागहरू भने महŒवपूर्ण विभाग भएकाले गाभ्न नमिल्ले विभाग रहेका छन् । तर, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेका कतिपय विभागहरू गाभ्न मिल्ने खालका भएकाले ती विभागलाई गाभ्नुपर्नेमा विज्ञको सुझाव छ ।

‘अनावश्यक विभाग खारेजी गर्ने योजना सरकारसँग छैन’
अनावश्यक विभाग कटौती गर्नुपर्ने माग उठिरहेको अवस्थामा सरकारले भने यससम्बन्धी कुनै गृहकार्य अघि बढाएको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले विभाग खारेजी गर्नेबारे कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । आजको राजधानी दैनिकबाट