काठमाडौं । सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ कार्यान्वयन नभएको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले जेठ ८ गते एक पत्रकार सम्मेलन गरि विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

महासंघले आज २०८० जेठ ९ गतेदेखि माग पूरा नभएसम्म निरन्तर सबै जिल्लास्तरीय संघहरुमा ‘हामी आन्दोलनमा छौं’ भन्ने कालो व्यानर राख्ने, सबै सहकारी संघ–संस्थाका कर्मचारीहरूले कालोपट्टी लगाएर कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने, तीनै तहका सरकारद्वारा आयोजित अन्तक्रिया गोष्ठी, छलफल, तालिमलगायतका कार्यक्रमहरूमा सहभागी नभई भद्र अवज्ञा गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलका संयोजक ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ कार्यान्वयनका लागि धेरै मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर आफ्ना मागहरू राख्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै आफूहरूले पहिलोपटक शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्न लागेको बताएकी छिन् ।

कोरोना महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्ध र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको चरम मन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचन हुँदा संविधानले प्रदत्त गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको बलियो आधारका रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले जनाएको छ ।

नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संघ–संस्था रहेका छन। यी सहकारी संस्थाहरूले ७ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन गर्दै आएका छन। सहकारी क्षेत्रले वित्तिय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत योगदान पुर्याएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघको दाबी गरेको छ ।

सहकारी संस्थामा एक लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष र १० लाखभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउदै आएको छन। राष्ट्रिय सहकारी महासंघले नेपालको सहकारी अभियानले दक्षिण एसियाका अरू देशभन्दा राष्ट्रको विकास प्रक्रियामा प्रभाव पारेको जनाएको छ ।

सहकारी संस्थाहरूमा ७३ लाख सदस्यहरू आवद्ध रहेका छन। यस सहकारी अभियानमा ५६ प्रतिशत महिला सदस्य रहेको सहकारी महासंघले जनाएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई संस्थागत गर्दै वर्तमान वित्तीय प्रणालीमा देखिएको संकट सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलमार्फत सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको र यसरी ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएकाले बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्नु परेको संयोजक ओमदेवी मल्लले बताएकी छिन।

सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरित सञ्चालित केही सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकद्वारा बचत रकम अपचलन हुँदा त्यस्ता सहकारीमा संकट सिर्जना भएपछि सहकारी अभियानप्रति आम जनता र सहकारी अभियानकर्ता सदस्यहरूमा भ्रम सिर्जना गरी सहकारीप्रति नै संशय पैदा भएकाले त्यस्ता व्यक्ति र संस्थाको सघन अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याएर बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सहकारी महासंघ नेपालले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मार्फत माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले सदस्यको बचत रकम सुरक्षित गराउँदै साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहज रुपमा ऋण प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना गराउन पछिल्लो परिस्थितिले निम्त्याएको समस्या र त्यसको समाधानका लागि संयोजन गर्ने उद्देश्यले नेपालको सहकारी अभियानको शीर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघको गत २०७९ चैत १२ गतेको २०५ औं बोर्ड बैठकबाट महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ ।

उक्त कार्यदलको आयोजनामा ६६ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसर पार्दै गत २०७९ चैत २० गते माइतीघर मण्डलामा २५ हजाभन्दा बढी सहकारीकर्मीलाई भेला गराएर राज्यलाई सहकारीका विषयमा संवेदनशील हुन आग्रह गरेको सहकारी महासंघ नेपालले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले गठित कार्यदलले सत्तारूढ राजनीतिक दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सहकारी विभागका नेताहरुसँग सुझाव संकलन गर्ने, सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने सहकारीका विषयहरुमा ७७ वटैं जिल्लाका सहकारीकर्मीसँग अन्तक्रिया मार्फत १३ बुँदे मागपत्र तयार गरि २०८० बैशाख १५ गते  पत्रकार सम्मेलन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

उक्त कार्यदलले उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री, सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई गत २०८० जेठ २ गते १५ दिने अल्टिमेटम दिएर मागपत्र बुझाउनुका साथै विभिन्न राजनीतिक दलका शिर्षस्थ नेतालाई समेत सहकारी क्षेत्रको समस्याको विषय र सरकारलाई बुझाएको मागपत्रको बारेमा जानकारी गराई माग सम्बोधन गराउन पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

तर सरकार न्यून र मध्यम आय भएका जनतामा वित्तीय पहुँच पुर्याउने सहकारी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने विषयबाट पन्छिएका कारण आन्दोलित हुन बाध्य भएको महासंघले जनाएको छ ।

केही व्यक्ति–समूहले सहकारीको ऋण नतिर्न खुलारुपमा अफवाह फैलाउदै आएकाले त्यस्ता अफवाहको पछाडि नलाग्न अनुरोध गर्दै त्यस्ता अफवाह फैलाउने र त्यसको पछि लागेर दायित्व नतिर्ने जोकोहीलाई पनि कानुन बमोजिम कारवाही गर्न उक्त गठित कार्यदलले सरकारसँग माग गरेको छ ।

सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरुप सदस्य नै सहकारीका मालिक भएको बताउँदै संयोजक मल्लफे नियमित संस्थाको कारोबार निगरानी गर्न, गलत भएको खण्डमा सर्तक गराउन, विशेष साधारण सभा आह्वान गर्न तथा कानुनी उपचार खोज्न आम सदस्य तथा बचतकर्ताहरुमा कार्यदलले अनुरोध समेत गरेकि छिन।

कार्यदलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सबै सदस्यले एकैचोटी बचत रकम माग गरेमा फिर्ता गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुने हुँदा सदस्यले संस्थाको वित्तिय वासलात र तरलता हेरी आवश्यकताको आधारमा मात्र बचत फिर्ता माग गर्ने र बचत गर्ने कार्यलाई समेत निरन्तरता दिई संस्थालाई निर्वाद रुपमा संचालन गराउन सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’

सहकारी संस्थालाई सहजरुपमा नियमित सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण गर्न सदस्य, अभियान, सरकार सबै क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका हुने कार्यदलले बताएको छ ।

वित्तीय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्याका विषयमा समेत सरकार गम्भिर हुनुपर्ने र सोको समाधानका लागि सहकारी अभियानसँग समन्वय र सहकार्यमा सरकारले सकारात्मक सन्देश प्रभाव गर्नुपर्नेमा सरकार मूकदर्शक बनेको कार्यदलले आरोप लगाएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भएका सहकारी प्रवर्द्वनमा टेवा पुग्ने विषयहरू कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दै सरकार परिस्थितलाई जटिल बनाउन अग्रसर रहेकाले यस परिस्थितिमा सहकारी क्षेत्र दबाबमूलक शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य भएको कार्यदलले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालद्वारा गठित सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलले दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये आज जेष्ठ ९ गते मंगलबारदेखि माग पुरा नभएसम्म निरन्तर सबै जिल्लास्तरीय संघहरुमा ‘हामी आन्दोलनमा छौं’ भन्ने कालो व्यानर राख्ने, सबै सहकारी संघ–संस्थाका कर्मचारीहरूले कालोपट्टी लगाएर कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने, तीनै तहका सरकारद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया गोष्ठी, छलफल, तालिम लगायतका कार्यक्रमहरूमा सहभागी नभई भद्र अवज्ञा गर्ने रहेको छ ।

यस्तै, आन्दोलनको अरु कार्यक्रममा जेठ १३ गतेभित्र सबै जिल्लामा पूर्वतयारी भेला तथा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘जिल्लास्तरीय सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण संयन्त्र’ गठन गर्ने, जेठ १४ गते विहान ९ :३० बजेदेखि ११ं:३० बजेसम्म देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जुलुससहित मागपत्र बुझाउने पनि कार्यक्रम रहेको छ ।

त्यस्तै, जेष्ठ १६ गते विहान ११ बजे सहकारी विभाग, नयाँ बानेश्वर काठमाडौं र सबै प्रदेशका सहकारी महाशाखामा सिठ्ठी जुलुस निकाल्ने, जेष्ठ १९ गते विहान ९:३० देखि १२ बजेभित्र सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर काठमाडौं र सबै प्रदेश सहकारी महाशाखामा धर्ना दिने पनि कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।

यस्तै, जेष्ठ २१ गतेदेखि निरन्तर विहान ९ स् ३० बजेदेखि सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर काठमाडौं र सबै प्रदेश सहकारी महाशाखामा रिले अनसन गर्ने भएको छ । सातै प्रदेशमा जिल्लास्तरीय संयन्त्रको आयोजनामा निरन्तर रूपमा जिल्लास्तरीय संयन्त्रको नेतृत्वमा ‘सदस्यसँग संचालक कार्यक्रम’ आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

यस्तै, सहकारी अभियानले सरकारसमक्ष मागपत्र प्रस्तुत गर्दै कोभिड–१९ महामारी तथा रुस–युक्रेन युद्धले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको चरम मन्दीका कारण बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी क्षेत्रमा तरलता समस्या जटिल भएको जनाएको छ ।

ऋण लगानी असुल नहुनु, सन्दर्भ ब्याजदरका कारण बैंकहरूसँग स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्नु, बचत जम्मा हुनुको तुलनामा फिर्ता मागको चाप बढी हुनु साथै अनुचित नकारात्मक प्रचारका कारण सहकारी अभियानप्रति संशय पैदा भएको अभियानले जनाएको छ ।

संविधानबाट निर्दिष्ट देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा सहकारी क्षेत्रले पुरयाएको योगदान कसैबाट नछिपेको जनाउदै अभियानले करिब ३२ हजार सहकारी संघ–संस्था, ७ खर्ब भन्दा बढी पुँजीको परिचालन, वित्तिय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत बढीको योगदान, एक लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष र १० लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी साथै ७४ लाखभन्दा बढी आम नेपाली जनताहरु प्रत्यक्ष रुपमा सहकारीमा आवद्ध रहेको जनाएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान समस्यालाई गम्भीररुपमा स्वीकार गर्दै समाधानका लागि राज्य र सहकारी अभियानको संयुक्त पहल अत्यावश्यक देखिएको पनि अभियानले जनाएको छ ।

सोही सन्दर्भमा सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा भएकै कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रले हाल भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न कठिन देखिएको र सहकारी अभियानले पटक(पटक समस्या समाधानका खातिर सरकारका सम्बन्धित निकायहरुमा लिखित तथा मौखिकरूपमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी कदम नचालिएको अभियानको आरोप रहेको छ ।

सहकारी अभियानले अनपेक्षित रूपमा अवहेलना र उपेक्षा सहँदै आएको पनि जनाएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिले निम्त्याएका समस्या र त्यसको समाधानका लागि सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएका प्रवर्द्धनात्मक व्यवस्थाहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि सहकारी अभियानले अघि सारेका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न अनिवार्य भएको अभियानले बताएको छ ।

अभियानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यसका लागि अभियान र सरकारबीच सार्थक वार्ता, छलफल  हुनुपर्ने भएता पनि सरकारले सहकारीका समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको अवस्था छ ।’

सरकारले अभियानका मागहरू सम्बोधन नगरेसम्म विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम गर्नुपर्ने ठहर गरी सहकारी अभियानको तर्फबाट विभिन्न मागहरू अविलम्ब पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । ती मागहरु यस्ता छन् :

१, सहकारीको वित्तिय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरुको बचत सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भएको ‘कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने ।

२, वित्तीय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

३, सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको ‘सन्दर्भ व्याजदर’ सम्बन्धि प्रावधान अव्यवहारिक भएकोले नियमावली तत्काल संशोधन गरी बजार अनुसार व्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने ।

४, व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने ।

५, सहकारी अभियानप्रतिलक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेकाले त्यस्ता गतिविधि र कार्यका विरुद्ध आवश्यक कारवाही गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहका लागि प्रेस विज्ञप्ति, पत्रकार सम्मेलनलगायतका कार्यक्रमहरू तत्कालै गर्नुपर्ने ।

६, सदस्यहरुले सहकारी संस्थामा गरेको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीहरुको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।

७, सहकारी क्षेत्रलाई दीगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक संस्था’ तत्काल स्थापना हुनुपर्ने ।

८, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म वित्तिय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्विकृतीमा तत्कालै रोक लगाउनुपर्ने ।

९, सहकारीको दीगोपनका लागि सहकारी अभियानसँगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहन सहितको ‘एकिकरण प्याकेज कार्यक्रम’ तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

१०, विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण कर चुक्ता लिन बाँकी रहेका सहकारी संस्थाहरुका लागि २०८० आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने ।

११, विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय सुचारू गर्न समस्यामा परेका केही सहकारी संघ–संस्था सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तिमा २ वर्षको कुलिङ्ग पिरीयड घोषणा गर्नुपर्ने ।

१२, सहकारी संघ–संस्थाहरू निर्वाधरूपमा सञ्चालन गर्न तत्काल नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय मार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्नुपर्ने ।

१३, सहकारी संघ–संस्थामार्फत् कृषि पशुपंक्षी, उद्योग, कलकारखाना, जलविद्युत, पर्यटन, बीमा, स्वास्थ्य सेवालगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्न अन्तर सम्बन्धित ऐनहरु तत्काल संसोधन गर्नुपर्ने ।

उक्त पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलका संयोजक मल्ल, सहकारी सम्वद्ध व्यक्तिहरू रामहरी बजगाईं, मनोज थापा मगर, ललित बिष्ट, रामशरण शर्मा घिमिरे, हरी पौडेल, केदार गोर्खाली लगायत पदाधिकारी र सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।