आर्थिक सञ्जाल २०७७ जेठ ४ गते आइतबार

धरान। धरान खानेपानी आयोजना असफल भएको एडिवीवाटै पुष्टि भएको आयोजना अनुगमन समितिका संयोजक एवम् सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक सुजेन्द्र गोलेले बताएका छन् । गोलेले एडिवी नेपाल रेजिडेन्ट मिसनका कन्ट्री डाइरेक्टर द्धारा च.नंं II/861/2851/12/19,  मिति २० डिसेम्बर २०१९ र च.नंं II/863/2851/12/19, मिति २७ डिसेम्बर २०१९ मा एकिकृत सहरी विकास आयोजनाका निर्देशक सुरेशकुमार वाग्लेलाई लेखिएको पत्रमा ४ वटा पम्प मध्ये एउटाले काम नगरेको तथा नयां वितरण प्रणाली र खानेपानी संस्थानको प्रणालीमा इन्टरकनेक्सशन गरेपछि बाँकी ३ वटा पम्पको पनि लक्ष्य बमोजिमको क्षमता नभएको पाइएको भनि उल्लेख भएको उनले बताए । यसवाट आयोजनाले डिपिआरमा तोकिए बमोजिम उत्पादन र वितरण गर्न नसकेको र आयोजना पूर्ण रुपमा असफल भएको प्रमाणित नै भएको उनले बताए ।
आयोजना प्रमुख राजु पोखरेलले डिजाईन भन्दा बढी पानी उत्पादन भईरहेको बताउंदै आएता पनि धरानमा पानीको हाहाकार हुनु र गत मंसिर १४ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनको मुखैमा मंसिर ८ गते निर्णय गरी हतार हतार अतिरिक्त २ वटा डिपवेल निर्माण गरिनु तथा हाल ट्याँकरवाट पानी वितरण गर्नु परेको रहस्य पनि उक्त पत्रवाट छर्लङ्गै भएको उनले बताए । डिपिआरमा दैनिक न्यूनतम १६ देखि २४ सै घण्टा ७ मिटरको प्रेसरमा डब्लु.एच.ओ. मापदण्डको गुणस्तरीय खानेपानी सन् २०३१ सम्म उपलब्ध गराउने लक्ष्य उल्लेख भएपनि हाल परीक्षणकै क्रममा समेत कुनैपनि लक्ष्य पूरा नभएको उनले बताए ।
उपमेयर मञ्जु भण्डारीले अतिरिक्त २ वटा डिपवेल आफ्नो एकल प्रयास, पहल र अनुरोधमा एडिवीले निर्माण गरेको भनि सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बताउंदै आएकोमा थप २ वटा वेल पनि एडिवीले निर्माण गरेको नभई एडिवीको क्रृणमा नै निर्माण भईरहेको पाइएको संयोजक गोलेले बताए । ती २ वटा वेल मध्ये एउटा वेल उत्पादन परीक्षणकै क्रममा जमिनमुनि भासिएर काम नलाग्ने भएको र अर्को वेलको पनि हल्का पोजिशन चेन्ज भएको पाइएको उनले बताए । कूल रु. २ करोड १९ लाख ६९ हजार ८ लागतमा निर्माणाधीन उक्त वेल निर्माणका लागि टेण्डर आव्हान गर्नुपर्नेमा अलग अलग गरी कोटेशन मार्फत फर्म वा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, पान वा भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र भए पुग्ने कल खनाउनलाई जस्तो सामान्य मापदण्ड बनाई रेश्मा डिप बोरिङ ट्यूव वेल उद्योग, विराटनगरलाई ठेक्का दिएको पाइएकोले यसमा पनि नियतमाथि प्रश्न उठेको उनले बताए ।
आयोजनाको फिनान्सियल अडिट र टेक्निकल अडिट गरी दोषी उपर कारवाही गर्नुपर्ने तथा असफल आयोजना जिम्मा लिएर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले पानी खुवाउन नसक्ने हुंदा असफल आयोजना जिम्मा लिएर धराने जनतालाई ऋणको भारी बोकाउनु न्यायोचित नहुने भन्दै नेपाल खानेपानी संस्थानले नै खानेपानी उत्पादन, वितरण लगायत खानेपानी आपूर्ति र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एवम् दायित्व वहन गर्नुपर्ने उनले बताए ।