आर्थिक सञ्जाल २०७७ जेठ २ गते शुक्रबार

काठमाडौं । सरकारले जनप्रतिनिधीहरुको तलब सुबिधा कटौती गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजै संसदका पेश गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाटै सुबिधा कटौतीको घोषणा हुन सक्नेछ ।

नीति तथा कार्यक्रमबाट घोषणा नभए आगामी बजेटबाट अघि सारिने छ । ‘जननिर्वाचित प्रतिनिधी, पूर्व बिशिष्ट पदाधिकारी, उनीहरुको सचिवालयका सबैको १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म तलब सुबिधा कटौती गर्ने तयारी भैरहेको छ’, अर्थ मन्त्रालय श्रोतले भन्यो । श्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै इच्छा अनुसार जनप्रतिनिधीहरुको तलब सुबिधा कटौती गर्न लागिएको हो ।

‘यतिबेला सरकार लोकप्रिय घोषणा गर्नैपर्ने बाध्यतामा छ, जनप्रतिनिधीको तलब  सुबिधा कटौतीको लोकप्रिय निर्णय गरेर सरकार नागरिकको विश्वास जित्न चाहान्छ’, श्रोतले भन्यो । विकासका नयाँ आयोजना घोषणा, रोजगारीका नयाँ कार्यक्रम ल्याएर यतिबेला लोकप्रिय बन्न सकिने अवस्था नरहेकाले तलब कटौतीको योजना अघि सार्न लागिएको हो ।

‘श्रोत सिमित छ, वृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम बढाउने सम्भावना छैन्, विकासका आयोजना पनि नियमित प्रक्रिया हुन्छन्, त्यसकारण जनप्रिय बन्ने सहज उपाय तलब कटौती नै हो’, उक्त श्रोतले भन्यो । कोरोना प्रभावित संसारका अधिकांश मुलुकले पनि जनप्रतिनिधीहरुको तलब भत्ता कटौती गरेका छन् ।

कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गर्न सक्ने भएकाले उनीहरुको भने तलब नकाट्ने निष्कर्षमा सरकार छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मन्त्रीहरु, संघीय संसदका जनप्रतिनिधी, पूर्व बिशिष्ट पदाधिकारी र सचिवालयका सहयोगीहरुको तलब कटौती गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि कटौतीका लागि प्रेरित गर्ने सोँच बनेको बताइन्छ ।

बरिष्ठ अर्थ विद डा. चन्द्रमणी अधिकारीले पनि जनप्रतिनिधीहरुको तलब सुबिधा कटौती गरेर सरकारले नागरिकबीच लोकप्रिय बन्नुपर्ने बताए । ‘सरकारको लोकप्रियता घटिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा तलब सुबिधा कटौती गरियो भने नागरिकको विश्वास बढ्नेछ’, अधिकारीले भने । उनले १० देखि २५ प्रतिशतसम्म तलब सुबिधा कटौती गरिनु उपयुक्त हुने धारणा पनि राखे । पछिल्लो समय सरकारलाई तलब कटौतीका लागि दबाव पनि बढिरहेको छ ।