विराटनगर । हालसम्म १७ हजार ४८३ रोजगारदाता र तीन लाख ७३ हजार कामदार, कर्मचारी र श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्।

नेपालमा पहिलो पटक २०५१ सालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएयता सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित ८५ भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम मार्फत कुल जनसङ्ख्याको ३२ दशमलव ९ प्रतिशत जनता लाभान्वित भएको सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले जानकारी दिनुभयो।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम २०७६ साउनदेखि सुरु भएको हो। त्यसको कार्यान्वयनको सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्दै आएको छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको उपयोगिताबारे मोरङ–सुनसरीका औद्योगिक क्षेत्रका रोजगारदाताका लागि बिहीबार विराटनगरमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, प्रदेश १ को आयोजनामा गरिएको सो कार्यक्रममा ४० जना रोजगारदाताको सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको मुख्य उद्देश्य आयको निरन्तरता र पुनर्वितरणमा आधारित भएको र आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित भएकाले यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको आलेख नं। २२ र २३ मा सामाजिक सुरक्षालाई मानव अधिकारका रूपमा उल्लेख गरिएकाले यसको कार्यान्वयन नेपालमा पनि अनिवार्य भएको उद्योगीलाई जानकारी गराइएको थियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ केन्द्रीय समितिसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश १ ले आयोजना गरेको सो अभिमुखीकरण कार्यक्रममा महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य डा। अविनाश बोहराले राज्यले ल्याएको कानुन पालना गरेर बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक एवं सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा र ऐतिहासिक पक्ष, नेपालमा लागू भएका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालयका सहायक निर्देशक हरि पौडेलले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको बताउनुभयो।