काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला त्रृटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको छ ।

अख्तियारले यसअघि मोबाइल भ्यानलगायतका विभिन्न सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको ठहरसहित विभागका महानिर्देशक कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

महानिर्देशक कर्ण तथा पूर्णचन्द्र वस्ती, रविता श्रेष्ठ, गुरुदत्त गौतमसहितका १३ कर्मचारी तथा व्यापारीले मिलेमतो गरी गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको ठहरसहित अख्तियारले २४ करोड ८० लाख ९५ हजार ९ सय १६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, विशेष अदालतले भने हचुवाका आधारमा सबै प्रमाणको अध्ययन नै नगरी सफाइ दिएको भन्दै त्यसविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा गएको हो ।

अख्तियारले विशेषको फैसला त्रृटिपूर्ण रहेको र महानिर्देशक कर्णलगायतका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै १० वटा आधार सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेस गरेको छ ।

जसअनुसार विशेष त्यस प्रकरणमा विशेष अदालतबाट मिसिलमा भएका सम्पूर्ण कागजप्रमाणको अध्ययन नै नगरी प्रतिवादीको पक्षमा भएका कागजातलाई मात्रै प्रमाणमा लिई फैसला गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

तर, स्पेसिफिकेसनबमोजिम सामान प्राप्त नभएको भन्ने तथ्यलाई अदालत स्वयंले स्वीकार गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले करोडौं रुपैयाँ तिरेर किनिएको मोबाइल भ्यानलगायतका अन्य सामान खरिदपछि हालसम्म पनि सञ्चालन नभएकाले पनि ती सामान गुणस्तरहीन भएको तथ्य स्पष्ट रहेको अख्तियारको दाबी छ ।

यसैगरी मोबाइल भ्यान र ल्याबका सामान सञ्चालन गर्न विदेशमा लगेर कर्मचारीलाई तालिम दिने भन्ने स्पेसिफिकेसनमा भएको तर हालसम्म पनि कर्मचारीलाई तालिम नदिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

यसैगरी विशेषले प्रतिवादीको विपक्षीमा भएका तथा आरोप दाबी समर्थन गर्ने कागज प्रमाणको कुनै मूल्यांकन नगरी प्रतिवादीलाई कसरी सफाइ दिन सकिन्छ भन्ने नै मनसायका साथ प्रमाणको मूल्यांकन गरिएकाले सो कार्य त्रृटिपूर्ण भएको ठहर अख्तियारको छ ।

यसैगरी, विशेष अदालत आफैले आदेश गरी गठन भएको समितिले भ्यानको चेक जाँच गरी पेस गरेको प्रतिवेदन प्रतिवादीको विपक्षमा भएकाले सो प्रतिवेदनलाई प्रमाणमा नलिई फैसला गरेको दाबी अख्तियारको छ ।

अख्तियारका अनुसार विशेषले फैसला गर्दा प्रतिवादीको विपक्षमा भएका प्रतिवेदनलाई प्रमाण ग्रहण नगरी निजहरूका पक्षमा भएका प्रतिवेदनलाई मात्रै प्रमाण ग्रहण गरी फैसला गरिएकाले सो फैसला त्रृटिपूर्ण रहेको छ ।

यस्तै, प्रतिवादीहरू कार्यरत संस्थाकै कर्मचारीबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई मात्रै आधार लिई फैसला गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

यसैगरी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जुन उद्देश्यका साथ मोबाइल भ्यान खरिद गरिएको हो सोहीअनुरूप प्रयोग गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यस अदालतमा परीक्षण प्रतिवेदन तीन महिनासम्म मासिक रूपमा पठाउनु भनी आदेश गरिएबाट समेत खरिद गरिएका ती सामान गुणस्तरहीन रहेको र हालसम्म सञ्चालनमा नआएको भन्ने तथ्य अदालतको फैसलाबाट समेत पुष्टि भएको दाबी अख्तियारको छ ।

अख्तियारका अनुसार विशेष अदालतले यो विषयमा न्यायिक अनुमान गर्दछु र यो विषयमा न्यायिक अनुमान गर्दिनँ भनेर आपूmखुसी अनुमान गर्न मिल्दैन ।

तर, प्रमाण ऐन २०३१ मा प्रमाण बुझ्न हुने र बुझ्न नपर्ने कुरा तथा अदालतले अनुमान गर्न हुने कुरा’दयगत उल्लेख गरिएकाले अदालतबाट न्यायिक अनुमान गर्दा पनि कानुनसम्मत तरिकाबाट मिसिलमा भएका कागज प्रमाणको सूक्ष्म विश्लेषण गरी न्याय हुनेगरी अनुमान गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको अख्तियारको ठहर छ ।