काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण व्यापारिक भवन, हाउजिङलगायतका उपत्यका भित्रको सार्वजनिक जग्गा तथा संरचनाको दूरुपयोगलाई रोक्न एक्सनमा उत्रिने भएको छ ।

यसको लागि प्राधिकरणले एक साताको म्याद दिँदै सिधै कारबाही प्रकृयामा जाने भएको हो । यसअन्तर्गत मापदण्ड पालना नगर्ने, स्वीकृती वा अनुमति नलिएका व्यापारिक भवन, संयुक्त आवास, सामुहिक आवास, सम्पूर्ण शिक्षण संस्था एवम् स्वास्थ्य संस्था लगायतलाई कडा कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरणले असोज २४ गते सोमवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक जग्गा तथा संरचनाहरुको नाप नक्शालगायतका कागतजात एक साता भित्र बुझाउन आदेश दिएको हो ।

काठमाडौं उपत्यका भित्रका सम्पूर्ण व्यापारिक भवन, संयुक्त आवास, सामुहिक आवास, सम्पूर्ण शिक्षण संस्था एवम् स्वास्थ्य संस्थालगायतका सार्वजनिक प्रयोग भइरहेका भवनहरुका सम्बन्धित व्यक्तिहरुले आफूसँग सम्बन्धित जग्गा तथा संरचनाहरुको नाप नक्शालगायतका कागतजात असोज ३० गतेसम्म बुझाउन प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना मार्फत आह्वान गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा तथा भवनहरु कुन प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने विषय अनुगमन गर्न प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित जग्गा तथा भवनहरुको नाप नक्शा माग गरिएको प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले जानकारी दिइन् ।

‘उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा तथा भवनहरु के कस्ता प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको भन्ने एकिन जानकारी प्राधिकरणलाई दिईएको छैन,’ ढकालले भनिन्, ‘त्यसैले सार्वजनिक सम्पत्ति कसरी र कसले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नका लागि नक्शा र आवश्यक कागजातहरु माग गरेका हौ ।’

सार्वजनिक जग्गा तथा भवनको प्रयोगकर्ताहरुले असोज ३० गतेभित्र भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला आयुक्त कार्यालयमा जग्गा तथा भवनहरुको नाप नक्शा बुझाउनु पर्नेछ । तोकिएको मिति भित्रमा सार्वजनिक जग्गा तथा भवनको नाप नक्शा उपलब्ध नगराउनेलाई कानून बमोजिम कारबाही अघि बढाउने आयुक्त ढकालले बताइन् ।

काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ शहरीकरणको विषयमा मापदण्ड तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा निरीक्षण गर्ने, निषेध गर्ने र नियन्त्रणसमेत गर्ने अधिकार प्राधिकरणमा रहेको छ । सोही अधिकार अन्तर्गत प्राधिकरणले सार्वजनिक जग्गा तथा भवनको नाप नक्शा माग गरेको हो ।