काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध सरकार अदालतमा नजाने भएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धन दलमा बुधवार भएको छलफलपछि गठबन्धनमा रहेका राजनीनिक दलहरुले असंवैधानिक ठहर गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

बुधवार नै प्रधान्मन्त्री निवास वालुवाटारमा कानुनी व्यावसायीसँग प्रधाननमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानूनी परामर्श गरेका थिए । सरकार गठबन्धन दलमा विषयलाई सरकारले संविधान उल्लंघनकै रुपमा प्रतिक्रिया जनाए पनि यसको कानुनी उपचारका लागि भने अदालत नजाने भएको छ ।

राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार नै मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले सरकारलाई कानुनी उपचारका लागि अदालत जान नैतिक संकट हुने देखिएको हो ।

सरकार र राष्ट्रपति संस्थाबीच द्वन्द्व बढाउने गरी आफै रिट लिएर अदालत जानु अनुचित हुने कानुन व्यवसायीको सुझावपछि सरकार यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो ।

राष्ट्रपतिको कदमले भविष्यमा गलत नजिर बस्न नदिन सरकार सचेत रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । तर, कानुन व्यवसायीमार्फत नै अघि बढ्ने सरकारको तयारी छ ।