काठमाडौं । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा अहिले सेवाग्राहीले समयमा काम नभएर विभिन्न सास्ती र हैरानी व्यहोर्नु परिरहेको सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन्।

कार्यालय प्रमुख घुस पनि खादैनन,छिटो छरितो र पारदर्शी सेवा पनि दिदैनन जनताको गुनासो छ।

गत २०७८ चैत्रमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरको प्रमुख बनेका महेश बरालले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको सेवाप्रवाहलाई सुधार गर्न खोजेर पनि सकेका छैनन। यहाँ वर्षौदेखि रहेका विकृति( विसंगति र भष्टकार्यशैली सुधार गर्न नसकेर रजिष्ट्रार बराल रूमलिएका छन।

त्यहाँ वर्षौदेखि अड्डा जमाएर बसेका भष्ट,घुस्याहा र कामचोर कर्मचारीले उनलाई टेर्न छाडेका छन। एकै दिनमा हुने कामलाई हप्तौं झुलाउने कार्य भैरहेको छ ।

एकै दिनमा हुने सेवाग्राहीका काम नभएर उद्यमी( व्यवसायीहरू हैरान छन। त्यहाँ अनलाइन सिष्टमको सेवा प्रणाली विकास गरिएपनि रजिष्टार बराल बाहेक अन्य कर्मचारीलाई खुशि नपारी सेवाग्राहीका काम छिटो,छरितो र पारदर्शी रूपमा हुँदैन। समयमा काम नहुँदा यहाँ सेवाग्राहीको निकै ठुलो भिड लाग्ने गर्छ।

प्रदेश कार्यालय भएन

संघीय सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौंमा एउटा मात्र छ। यो विभाग स्तरको कार्यालय हो।

यसका प्रदेश स्तरिय कार्यालय खोलिएका छैनन। उद्योग र व्यवसाय गर्ने देशभरका व्याक्तिले प्रा। लि।, लिमिटेड कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने भए त्यहाँ गएर दर्ता गर्नुपर्छ। देशभरबाट निजि कम्पनी र पव्लिक कम्पनी दर्ता गर्न त्यहाँ सेवाग्राही दैनिक सयौको संख्यामा आउने गर्छन।

उनीहरू होटलमा बसेर काम गर्छन तर समयमा काम नहुँदा महिनौसम्म बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एउटा सामान्य प्रा. लि. वा पव्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गर्नुपर्दा लाखौं खर्च हुने गर्दछ।

राज्यबाट राम्रो तलव र अन्य सुविधा लिएका कर्मचारीहरूबाट देशका उद्यमी व्यवसायीले यसरी कम्पनी दर्ता गर्दानै अनेकौ दुस्ख,सास्ती र हैरानी व्यहोर्नुपर्छ,छिटो काम गराउन घुस खुवाएर काम लिनुपर्छ भने उनीहरूले कसरी जनतालाई सस्तो र सर्वसुलव सेवा प्रदान गर्न सक्लान भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।

एउटा उद्यमीलाई राज्यले छिटो छरितो र पारदर्शी सेवा दियोभने उसले पनि जनतालाई केही सस्तो, सहज र गुणस्तरीय वस्तु दिनसक्ने वातावरण बन्छ एक उद्यमीले असन्तुष्टि दर्साउदै भने।

कम्पनी रजिष्ट्रारको देशभर एउटामात्र कार्यालय हुँदा सेवाग्राहीलाई कम्पनी दर्ता गर्न ७७ वटै जिल्लाहरूबाट काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ।

त्यही भएर त्यहाँ काम लिएर आउने सेवाग्राहीहरू कम्तिमा पनि सातवटै प्रदेशमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको प्रदेश शाखा कार्यालय खोलि काममा सहज,कम खर्चिलो,भिडभाड कम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन।

कम्पनी रजिष्ट्रारको सेवा अति ढिलासुस्ती

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नयाँ कम्पनी दर्ता शाखा, प्रा। लि। दर्ता शाखा, पव्लिक लिमिटेड शाखा, नामसारी शाखा,पूँजी बृद्वि शाखा, सेयर लगत कायम जस्ता शाखाहरू रहेका छन। यी शाखामा काम अति ढिला हुने गरेको छ।

छिटो,छरितो र पारदर्शी रूपमा काम नहुँदा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको सेवाप्रवाह अस्तव्यस्त भएको पाइन्छ। उद्यमी र व्यवसायीहरूले धेरै दुस्ख,सास्ति र हैरानी पाएका छन,उनीहरूको खर्च बढेको छ।

त्यस कार्यालयमा गत २०७८ चैत्र महिनाअघिसम्म तनहुँका प्रदिप अधिकारी कार्यालय प्रमुख थिए। अहिले उनी भूमी तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा सरूवा भएका छन।

अधिकारी कार्यालय प्रमुख हुँदा अस्तव्यस्त भएको कार्यालयलाई सहसचिव महेश बरालले पनि कार्य सेवाप्रवाहमा सुधार गर्न सकेका छैनन। प्रदिप अधिकारी प्रमुख हुँदा उनले प्रत्येक कर्मचारीलाई सेवाप्रवाह गर्दा अप्ठेरो परेका,थोर बहुत प्रकृया पूरा नभएका र सबै कागजात पूरा नभएका,सञ्चालकहरू सबै उपस्थित नभएकाहरूसँग घुस रकम लिदै फटाफट काम गरिदिन्थे।

थोरै खर्चमा काम बन्थ्यो तर अहिले महिनौ सम्म काम नहुँदा होटल,खाना र खाजा खर्चले उद्यमी व्यवसायी हैरान छन। पहिला सेवाग्राहीले थोरै घुस खुवाएर सजिलै अप्ठेरो काम पनि फुकाउथे। सबै शाखाका कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग हाकाहाकी नै खाजा खुवाउने भए काम हुन्छ भन्थे र सेटिङका काम धमाधम हुन्थ्यो।

त्यसरी काम गराएवापत सबै कर्मचारीले प्रदीप अधिकारीलाई मासिक रूपमा १०(१५ हजार रकम बुझाउथे। अहिले त्यसरी हुने काम पनि बन्द भएको छ र कर्मचारीले मासिक घुस रकम पनि हाकीम बराललाई बुझाउदैनन। जति असुल गर्छन,आफै राख्छन।

हप्तैपिच्छे शाखा परिवर्तनले समस्या

रजिष्ट्रार बरालले अहिले एक सातामा कर्मचारीहरूको शाखा परिवर्तन गर्दै आएका छन। यसरी हप्तैपिच्छे शाखा परिवर्तन गरिरहदा कर्मचारीले सेटिङमा घुस खान नपाउने कार्यालय प्रमुखको बुझाइ रहेको छ।

तर वकिल र बिचौलिया मार्फत धेरै काम हुने हुँदा त्यहाँ घुस लेनदेन हटन सकेको छैन। धेरै भष्टाचार,घुसखोरी र अनियमितता हुने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सिभिल कर्मचारीबाट बेलाबेलामा निगरानी भैरहेको हुन्छ।

तर यी निकायलाई पनि छलेर घुस लिने प्रवृत्ति बढेको छ। रजिष्ट्रार बरालले हप्तैपिच्छे शाखा परिवर्तन गरेर घुसको सेटिङ भत्काउन खोजेपनि कर्मचारीले नयाँ शाखामा कामको प्रकृति बुझ्न र काम गर्न समय लाग्दा सेवा प्रवाहमा झन ढिलासुस्ती भएको पाइएको छ।

अहिले रजिष्ट्रार बरालले छिटो सेवा दिन नयाँ दर्ता शाखा खोलेका छन। तर पनि सेवाग्राहीले छिटो र छरितो रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन। कार्यालयमा काम लिएर जाने धेरै कानुन व्यवसायी हुन्छन।

उनीहरूले कर्मचारीसँग सेटिङ गरेर काम छिटो मिलाउथे तर त्यसो नहुने भएपछि कानुन व्यवसायी पनि जान छाडेका छन। उनीहरूले आफ्ना कार्यालयका कर्मचारी पठाएर काम लिने गरेका छन।

केही लेखनदासहरू भने नियमित आउने र उनीहरूले कम्पनी दर्ता गर्न जाने नयाँ व्यवसायीहरूको दर्ताको काम लिने गरेका छन। नयाँ कम्पनी दर्ताको प्रबन्ध पत्र र नियमावली बनाउन ५ हजारदेखि माथि कम्पनी हेरि शुल्क लिने गरेका छन। यिनीहरूको कर्मचारीसँग मिलेमतो रहने गरेको देखिन्छ।

पुराना कर्मचारी धेरै घुस्याहा

कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा नासु श्रीराम पौडेल उद्योग मन्त्रालयबाट काजमा आएको डेढ वर्ष भैसकेको छ।

स्याङ्जा घर भएका उनी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उद्योग मन्त्रालयका विभागिय कार्यसमितिका अध्यक्ष पनि हुन। त्यसैले उनी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका हर्ताकर्ता जस्तै हुन।

उनी बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म र बेलुका ५ बजेदेखि ८ सम्म कार्यालय आएर बाहिरबाट चेनगेट लगाएर ढोका थुनेर सेटिङका काम गर्छन।

१० बजेदेखि ५ बजेसम्म भने उनी युनियनको काममा सिंहदरवारतिर हिडछन। दिनभरि कार्यालयमा बस्दैनन।

यिनको काम कर्मचारी युनियनको आडमा काजमा बसेर अप्ठ्यारो,प्रकृया पूरा नगरेका फाइल स्वीकृत गराएर उद्यमी व्यवसायीसँग हजारौ रकम घुस लिनु हो। नासु पौडेललाई उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले संरक्षण गर्दै आएकी छिन। उनकै जोडबलमा पौडेल डेढ वर्षदेखि कार्यालयमा काजमा काम गर्दै आएका छन।

उनले कार्यालयमा प्रा. लि. शाखाको काम हेर्दै आएका छन। प्रा। लि।को नविकरण,पूँजि वृदि ,सेयर लगत कायम गर्ने लगायतका काम गर्दा घुस नलिई कुनै फाइल अगाडि बढाउदैनन भन्ने सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ ।

नासु पौडेलले प्रायस् बिचौलियाले सेटिङ मिलाएका फाइल मात्र हेर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। उनी अब प्रा। लि। शाखाबाट लिमिटेड शाखामा जान खुट्टा उचालेर बसेका छन। कार्यालय प्रमुखलाई शाखा परिवर्तन गर्न दबाब दिइरहेका छन।

लिमिटेड अन्तर्गत बैंक,वित्तिय संस्था,बीमा संस्था, हाइड्रोपावर, सहकारी संस्था,ठुला कम्पनी,बहुराष्ट्रिय कम्पनी जस्ता ठुला र बढी दाम झर्ने हुँदा पौडेलले त्यता आँखा लगाउदै आएका छन।

कार्यालयमा अर्का कम्प्युटर अपरेटर विनोद चौधरी विगत पाँच वर्षदेखि त्यहाँ डेरा जमाएर बसेका छन।

यिनी कम्पनी रजिष्ट्रारका सबैभन्दा पुराना र हर्ताकर्ता कर्मचारी हुन। त्यसैले कानुनी व्यवसायी,लेखनदास र बिचौलियासँग यिनको राम्रो सेटिङ छ।

घुस धेरै खाएपछि यिनको आनीवानी र स्वभाव पनि परिवर्तन हुँदा पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। मदिरा र यौन प्रेमी चौधरीको अहिले नयाँ गल्डफेण्डसँग लिभिङ टुगेदर चलिरहेको छ स्रोतले भन्यो।

अर्का कम्प्युटर अपरेटर नारायण विष्ट छन। यिनी पनि कम्पनी प्रशासन शाखामा काम गर्छन। यिनी पनि विना घुस कुनै फाइल नहेर्ने नासुमा दरिन्छन।

कम्प्युटर अपरेटर सुनिल चौलागाईको गत २०७९ चैत्रमा मालपोत कार्यालय हेटौंडामा सरूवा भएपनि रमाना नलिइ अटेर गरि त्यसै कार्यालयमै बस्दै आएका छन।

सरूवा भएको २१ दिनभित्र रमना बुझेर सरूवा भएको कार्यालयमा जानू पर्ने निजामती सेवा नियमावलीको व्यवस्था भएपनि चौलागाईको हकमा यो नियम लागू हुन सकेको छैन।

उनलाई सरूवा भएको कार्यालय पठाउन रजिष्ट्रार बरालले सकेका छैनन। यस्तै गैरे थरका नासुको पनि गत चैत्रमै जिल्ला समन्वय कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा सरूवा भएकोमा उनी पनि त्यहाँ नगइ लामो समय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमै कामगरि बसे र केही अघि उद्योग मन्त्रालयमै सरूवा भएर गएका छन।

दैनिक उठाएको रकम पुर्व रजिष्ट्रार प्रदीप अधिकारीले मागेपछि नासु सरिता भट्टराईले मैले दिनभरि दुस्ख गरेर काम गरि खाजा खान भनी लिएको पैसा तपाईलाई किन दिने भनी ठाडै बाझेर दिन्न थिइन। कडा स्वभावकी भट्टराई कसैलाई घुस रकम नबाडि आफै लिने गर्छिन।

सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती ?

कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कामको चाप अनुसार कम कर्मचारी रहेका छन। कर्मचारी समायोजन गर्दा जनशक्ति कम राखिएको गुनासो रजिष्ट्रार बरालले गर्दै आएका छन।

कार्यालयमा चार जना नासु कम्प्युटर अपरेटर काजमा छन। दरबन्दीका पाँच जना नासु, १४ जना शाखा अधिकृत, ६ जना उपसचिवस्तरका उपरजिष्ट्रार र एक जना सहसचिव स्तरका रजिष्ट्रार कार्यरत छन।

यो जनशक्तिले करिव तीन लाख कम्पनीका सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यताले काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको देखिन्छ। एक कर्मचारीले १२ हजार सेवाग्राहीलाई हेर्नुपर्ने हुँदा काम ढिला हुने गरेको कार्यालयका रजिष्ट्रार बरालले दाबी गर्दै आएका छन।

कार्यालयमा धेरै जसो सेवाग्राहीले माथिबाटै सोर्सफोर्स लगाएर छिटो काम गर्न दबाब दिन्छ। त्यसैले यहाँका कर्मचारीहरूले ठुला र दामवाला कम्पनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्ने प्रवृत्ति छ।

सोर्सफोर्स र पहुँच नहुँने,बिचौलिया प्रयोग नगर्ने साना कम्पनीका काम पछिल्लो प्राथमिकतामा पर्छन। उनीहरूले कार्यालयमा गएर नभनेसम्म कर्मचारीहरूले फाइल नहेर्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ।

यो कार्यशैलीलाई हटाउन प्रकृया पूरा गरि पेश गरिएका फाइलहरू क्यू नम्बर सिष्टमले हेर्नुपर्ने सेवाग्राहीहरूले सुझाव दिदै आएका छन तर रजिष्ट्रार बरालले लागू गरेका छैनन ।

पहिलो दर्तालाई पहिलो सेवा प्रदान गर्ने प्राथमिकताको व्यवस्था नहुँदासम्म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा काम लिएर जाने सेवाग्राहीले दुस् ख,हैरानी र सास्ती व्यहोर्नुपरिरहने देखिन्छ।

घुस नखाने रजिष्टार कार्यरत हुँदा पनि त्यहाँको सेवा प्रवाहका विकृति,विसंगति, वेथिति र अस्तव्यस्ततालाई हटाइ चुस्त, छिटो,छरितो र पारदर्शी सेवा दिन अझ सकृय हुनुपर्ने सेवाग्राहीहरूको सुझाव छ।

कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई अनुशासित र जिम्मेवारीबोध नबनाई हाकीम इमान्दार र लगनशिल हुँदैमा पनि कार्यालयको कार्यशैली र सेवाप्रवाहमा सुधार हुँदैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय बनेको देखिन्छ।