विराटनगर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले विज्ञापन व्यवसायलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ । विज्ञापन बोर्डले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको विज्ञापन आचारसंहिता एवं विज्ञापन राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धी प्रदेश नं १ स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सचिव अर्यालले विज्ञापनमा पर्याप्त बजेट रहेकाले यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

सचिव अर्यालले झण्डै रु १५ अर्बको व्यवसाय रहेको विज्ञापनलाई व्यवस्थित एवं नियमन गर्न विज्ञापन बोर्डको स्थापना भएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति, विज्ञापनको प्रस्तावित आचारसंहिता र लोककल्याणकारी विज्ञापनको तर्जुमा, प्रकाशन तथा प्रसारण, भुक्तानी प्रक्रिया, समस्या र समाधानका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने मन्त्रालयका कर्मचारी रामप्रसाद सापकोटाले विज्ञापन बोर्डले गरेको कामका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।

अध्यक्ष हुमागाईंले बोर्डले अहिलेसम्ममा विज्ञापन एजेन्सी १९६, छापा माध्यम ८८७, रेडियो ४३८, टेलिभिजन ६० सूचीकृत गरी अनलाइनलाई सूचीकरण गर्ने तयारीमा रहेको धारणा राख्नुभयो ।

बोर्डका सदस्य चेतन अधिकारी र बलराम थापाले बोर्ड गठन भएदेखि नै यसले आफ्ना काम तीव्र गतिमा बढाएको धारणा राख्दै विज्ञापन राष्ट्रिय नीतिले विज्ञापन व्यवसायलाई फस्टाउन, नियमन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने बताए ।

प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सचिव विक्रम लुइँटेल र नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष लीलाबल्लभ घिमिरेले राज्यबाट प्राप्त गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनको शुल्क उठाउँदा सञ्चारमाध्यमले भोग्ने समस्या समाधान हुनुपर्ने बताए ।