काठमाडौं । अठार जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले हस्ताक्षर गर्न नमान्दा लिखित परीक्षाको नतिजा अझै आउन सकेको छैन। जसले गर्दा जनताले समयमै न्याय पाउनबाट बञ्चित हुनु परेको अवस्था रहेको छ ।

न्यायाधीशको लागि लिइएको परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने निर्णयमा न्याय सेवा आयोगकै सदस्यले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाफलमा अनिश्चित र अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

आयोगले गत साउन १९ गते समावेशी व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट १८ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्न भन्दै विज्ञापन गरेको थियो ।

उक्त आवेदनका आधारमा परीक्षामा सहभागी भएकाहरुको लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा लिएको थियो । आन्तरिक खिचोलाका कारण रिजल्ट रोकिएपछि जिल्ला न्यायाधीश बन्ने आशामा बसेका उम्मेदवारहरूले समयमा नतिजा पाउन सकेका छैनन।

‘श्रीमान’हरु कार्की र खातीले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले आफ्नो फेसबुकमा कडा टिप्पणी गर्दै लेखेका छन् । ‘नाटकीहरु लाज छैन । कानून बमोजिम कर्तब्य निर्बाह गर ’ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले परीक्षाफल प्रकाशन गर्न भनेर गत माघ १४ गते शुक्रबार आयोग वैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती उपस्थित भएका थिएनन् ।

बैठकमा सहभागी नभएपनि न्यायाधीश कार्की र महान्यायाधिवक्ता खातीले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने मौखिक सूचना दिएका थिए। उनीहरुले अन्य केही निर्णयमा हस्ताक्षर पनि गरेका छन् ।
तर, जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्ने निर्णयमा भने हस्ताक्षर गर्न भने अस्वीकार गरेका छन ।

जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाको प्रतिफल सार्वजनिक गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले वैधानिकता पाउने कारण देखाएर हस्ताक्षर गर्न नमानेको बताइन्छ ।

निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने वचन दिए पनि आयोगकै दुई सदस्यका कारण जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाफल, अन्तर्वार्ता र नियुक्तिका सबै प्रक्रियामा अडकिएको छ ।

लोक सेवा आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गरी तयार पारेको जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा रोकिएको छ । यद्यपि महान्यायाधिवक्ता खाती र वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले माघ १४ गते शुक्रबारको बैठकबाट न्याय,कानून र सरकारी वकिल समूहका सहसचिव, उपसचिवको वढुवा र पदस्थापना गर्ने निर्णयमा भने हस्ताक्षर गरेका छन् ।