काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तनहुँको पर्यटकीयस्थल मानहुँकोटलाई लिजमा दिने प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आज माघ २ गते सोमबार अल्पकालिन अन्तरीम आदेश दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र व्यास नगरपालिकाका नाममा आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले मानहुँकोटलाई लिजमा दिने प्रक्रिया तत्काल रोक्न भनेको छ । त्यस्तै, सरकारसँग कारण पनि माग गरेको छ ।

ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थललाई विशुद्ध व्यापारिक प्रयोजनको लागि विवादित बतास समूहको व्यास हिल्स प्रा.लि.लाई अति न्यून मूल्यमा लामो समयको लागि दिन थालिएको दाबी सहित सो विरुद्ध अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेका थिए ।

अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले रिट निवेदनमामा सुन्दर टापु मानहुँकोटलाई व्यापारिक थलो बनाउन थालिएको जिकीर गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्ध गर्न माग गरेका थिए ।

यस्तै पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बनाएको छानबिन समितिले पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता गैर कानूनी भएको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।

नेपाल–भारत पशुपति मैत्री धर्मशालाको बारेमा पछि छानबिन गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गत बिहीबार गठित उक्त समितिका सदस्यमा परिषद सदस्य आशा पाण्डे, विश्वकरण जैन तथा देवीप्रसाद बरालले सरकारलाई यस्तो सिफारिस गरेका छन् ।

समितिले मिलेमतोमा सम्झौता गरिएकाले त्यो गैर कानूनी भएको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । अहिले बतास समूहले धर्मशाला भाडामा लिएर होटल सञ्चालन गरिरहेको छ । नारायणहिटी संग्राहलयमा रेष्टुरेन्ट खोल्ने लिज प्रकरणपछि बतास समूहले भाडामा लिएको धर्मशालाको विवाद चर्किएको थियो ।

कोष र होटल आनन्द प्रा.लि.बीच धर्मशाला भाडामा दिँदा र सम्झौताका शर्तहरु निर्धारण गर्दा कानून अनुसार नभएको उल्लेख गर्दै समितिले कोषलाई हानी नोक्सानी पुुयाउने कर्मचारी र तत्कालिन पदाधिकारीलाई समेत कारवाही गर्न सुझाव दिएको छ ।

धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना गरिएको समितिको ठहर रहेको छ ।