काठमाडौं । हिजो संस्कृति, पर्यटन तथानागरिक उडड्यन मन्त्रालयका मन्त्री प्रेम बहादुर आले, सचिब महेश्वर न्यौपाने, सहसचिव लगायतका अधिकारीहरूले ‘पशुपति धर्मशाला, नारायणहिटि संग्राहलयको संचारकर्मी सहित अनुगमन गरेको देखियो।

बिगत पच्चीस बर्षदेखि सरकार आफैले तय गरेको अनुगमनका विद्यमान कानुन बिधि, पद्धति, परम्परामा गम्भीर उलंघन गरेको देखिन्छ ।

यो जति राम्रो काम भएपनि बिधि प्रक्रिया र कानुनको पालना पुरा नभएपछि न्यायीक परिक्षण जादा परिणाम शुन्य हुने देखिन्छ।

केन्द्रिय अनुगमन समिति लगायत सम्बन्धितलाई यस्तो गम्भीर गल्ती नगर्न, अनुगमनका नाममा आग्रह र पुर्वाग्रहबाट काम नगर्न, कानुन बिधि पद्धति अनुरुप अनुगमन गर्न सरोकारहरूले मन्त्री,सचिव र सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

हिजो अनुगमनका नाममा गरिएको काम गैरकानुनी हो। यसमा सरकार कमजोर हुनेछ।

१, हिजो मन्त्रालयले गरेको भनिएको नारायणहिटि संग्राहलयको अनुगमन सम्बन्धि हेर्दा पहिले मन्त्री आलेबाट निर्माण रोक्का , लगत्तै सहसचिव लुईटेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन , छानबिन समितिले काम गर्दागर्दै निर्माण कार्य नस्ट , छानबिन समितिको प्रतिबेदन लिने र सार्बजनिक गर्ने काम, हिजो कानुनले तोकेको कुनै बिधि नै पुरा नगरि स्थलगत अनुगमन गरिनु स्थापित विधि,पद्वति र विद्यमान कानुनको वर्खिलापका काम हुन।

यो काममा भोलि न्यायिक परिक्षणमा जादा मन्त्रालयका अधिकारीहरु के जबाफ दिलान् रु कि हामीले संचार खपतको लागि मात्रै गरेको हो भन्लान रु भोलि सम्झौता सम्म भएको हो तर संग्राहलयबाट क्याफे संचालन गर्ने कार्यादेश अझै लिएको छैन भन्यो भने के भनेर जबाफ देलान् ?
२.  पशुपतिनाथको धर्मशालामा पनि त्यस्तै देखियो, पहिलो पशुपतिनाथ राज्यले राखेको गूठी वा सार्वजनिक न्यास हो। त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई कुनै रूपमा पशुपतिको लाभ कार्य बाहेक अन्य कार्यमा दिनु सार्बजनिक न्यासको सिद्धान्त बिपरित हो

। मन्त्रीपरिषद र मन्त्रालय आफैं पशुपति क्षेत्र परिसरको जग्गा छिमेकी देशलाई धर्मशाला बनाउन सर्तसहित जिम्मेवारी दिन्छन् । अहिले फेरि ति शर्तहरु हेर्दा नै नहेरी यो किन भयो रु यो किन भएन हिजो सार्बजनिक रूपमा भनियो, सायद भोलि पनि यहीँ भनिन्छ होला ।

दोस्रो मन्त्रालय आफै १० दिन भित्र के कुरा हो भनेर छानबिन समिति बनाएको भन्छ । तर प्रतिबेदन आउनु अघि नै मन्त्रालय भत्काउने आदेश दिएर संरचना नष्ट गर्छ,अनुगमन गर्न गएर यसो गर,उसो गर भन्ने आदेश दिन्छ ।

यो कस्तो पोजिसन हो ? भन्ने हिजोको अनुगमनबाट सार्बजनिक भै सकेको छ । अब मन्त्रालयबाट स्वतन्त्र छानबिन प्रतिबेदनको कसरी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ रु तेस्रो पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कानुनले तोकेको अनुगमन सम्बन्धि कुनै मानकहरु पालाना गरेको पाइएको छैन।
३, संसदीय समितिहरु, मन्त्रालय, बिभाग अन्य कार्यालय र कानुनले अनुगमन गर्न पाउने अधिकार पाएका अधिकारीहरु अनुगमन गर्न जादा पहिले अनुगमनको चेकलिस्ट तयार गर्नुपर्छ, अनुगमन अधिकारी, टोलि तोकिनुपर्छ , अनुगमनस्थल प्रवेश गर्नुअघि सम्बन्धित व्याक्ति वा संस्थालाई पत्र दिनुपर्छ , अनुगमन गरि सकेपछि मुचुल्का तयार गर्नुपर्छ यि लगायत कम्तीमा ९ चरण पार नगरेसम्म त्यो कानुन बमोजिम अनुगमन हुदैन , केबल मिडिया प्रोपोगन्डा मात्रै हुन्छ ।

हिजो माननीय मन्त्री आले र सचिब न्यौपानेले सार्बजनिक रूपमा अनुगमन गरेको भनेपनि त्यो कानुन बमोजिमको अनुगमन भएको जस्तो लाग्दैन । सबैभन्दा दुस्खको कुरा मन्त्री पुर्वाग्रहका कारणले लागे होलान् तर मन्त्रालयका सचिब न्यौपाने तथा सहसचिव लुइँटेल लगायत अन्य अधिकारीहरु बिधि पद्धति कानुन बिपरित बहेको देख्दा अनौठो लागेको धेरै ले अनुभूति गरेका छन् ।

४, बर्तमान पर्यटन मन्त्री आले कुनैबेला बनमन्त्री हुँदा उहाँ सामु शिबपुरि नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको ३५ रोपनी बन मिच्ने स्वामी अरुणको ओशो तपोबनबाट फिर्ता लिन निवेदन लिएर जादा धम्कि र गाली खाएकाहरु अहिले साच्चै तिन छ्क्क परेका होलान् , हिजो र आजको मन्त्री आलेको बिपरित दौड देखेर ।
५, प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्री,सचिब र अन्य अधिकारीले कानुन बिधि पद्धतिको परिपालाना नगरी आग्रह र पुर्वाग्रहले काम गरेमा त्यो अपकृत्य मात्रै होईन अपराध हो। अहिले भइरहेको काम आग्रह राखेर र संचार खपतको लागि भएको जस्तो देखिएको छ ।

बिधिसम्मत क्रियालाई प्रोत्साहन र अनुगमनको नामबाट आग्रहबाट गरिने क्रियालाई मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रिय अनुगमन समितिले हस्तक्षेप गर्न, अनुगमनलाई दुरुपयोग नगर्न सरोकारवालाहरूले आग्रह समेत गरेका छन, गर्ने भएका छन।