काठमाडौं । गरिब देशहरूलाई ऋण दिने अभ्यासलाई दिएर चीनको तिव्र आलोचना हुँदै आएको छ। गरिब देशलाई तिर्न नसक्ने गरी ऋणको बोझ बोकाएको र बेइजिङको दबाव सामना गर्नुपर्ने जोखिममा राखेको आरोप चीनलाई लाग्ने आएको छ।

तर चीनले यी आरोप अस्वीकार गर्दै केही पश्चिमा देशले आफ्नो छवि धमिल्याउन यस्तो कथन बनाएको बताउने गरेको छ। चीनको ऋण तिर्न नसकेर अहिले श्रीलंका ठुलो आर्थिक संकटमा परेको छ। यहाँ कुनै पनि देश छैन जुन चीनबाट ऋण लिएका कारण तथाकथित ऋणको पासोमा परेको होस्।

चीनसँग नडराएको युरोपेली देश पनि लडखडाएका छन। इतिहासका पाँच कुरा जसबाट चिनियाँ राष्ट्रपति सीले विश्व हेर्ने दृष्टिकोण बनाएका छन। चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो एकल ऋणदाता राष्ट्र हो।

निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूका लागि उसले दिएको ऋण पछिल्लो एक दशकमा तेबरले बढेर सन् २०२० मा एक खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ।

यद्यपि चीनले ऋण दिनका लागि गरेको प्रतिबद्धताहरू तथ्याङ्कमा देखिएभन्दा बढी हुनसक्ने बताइएको छ। अमेरिकाको विलियम एन्ड मेरी विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सम्बन्धी निकाय एडडेडाको अनुसन्धानले चीनले विकासशील देशहरूलाई दिने ऋणको आधा जसो विवरण उसको आधिकारिक तथ्याङ्कमा देखिँदैन।

यस्तो ऋण सरकारको खातामा देखाइँदैन र सरकारबाट सिधै अर्को सरकारलाई नदिई सरकारी स्वामित्वका कम्पनी, बैंक, साझेदार र निजी संस्थाबाट दिने गरिन्छ। एडडेटाका अनुसार आफ्नो देशको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम चिनियाँ ऋण लिएका देशहरूको संख्या ४० भन्दा धेरै छ।

जसमध्ये अधिकांश देशहरू तथ्यांकमा नदेखिने ऋणको चपेटामा परेका छन्। जीबुटी, लाओस, जाम्बिया र काजकस्तानले आफ्नो देशको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशतसम्म चिनियाँ ऋण लिएका छन्।

चीनलाई तिर्नुपर्ने धेरैजसो ऋण राष्ट्रपति सी जिनपिङको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, खानी र ऊर्जा लगायत ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी भएको छ।
ऋणको पासो हो।
ब्रिटेनको गुप्तचर एजेन्सी एमआईसिक्सका प्रमुख रिचर्ड मोरले बीबीसीसँग अन्तरवार्तामा अरू देशहरूबाट फाइदा लिन चीनले ऋणको पासो प्रयोग गर्ने गरेको बताएका छन।

भविष्यका ठूला युद्ध कस्ता हुन्छन्
भारत–चीन तनावबीच चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले भारतलाई के सुझाव दिए रु चीन दिएको ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा अरू देशहरूले आफ्नो प्रमुख सम्पत्तिको नियन्त्रण चीनलाई छोड्न बाध्य हुने उनको दाबी छ। तर यो आरोप चीनले अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ।

आलोचकहरूले बारम्बार देखाउने गरेको एउटा उदाहरण श्रीलंका पनि हो। यो देशले हम्बनटोटामा चिनियाँ लगानीमा केही वर्षअघि ठुलो बन्दरगाह परियोजना अघि बढायो। तर चीनबाट लिइएको अर्ब डलर ऋणसहित चिनियाँ ठेकेदारहरूबाट सुरु भएको परियोजना विवादमा फस्यो।

त्यसपछि राम्रोसँग काम गर्न नसकेको परियोजनाले श्रीलंकालाई बढ्दो ऋणको भारी बोकायो।

चिनियाँ लगानी फिर्ता गर्न नसकेपछि श्रीलंकाले सन् २०१७ मा उक्त बन्दरगाह स्वामित्वमा ७० प्रतिशतसहित चीनको राज्य सञ्चालित चाइना मर्चेन्ट्सलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दियो।

स्थानीय राजनीतिज्ञहरूको जोडबलका कारण सम्झौता अघि बढेको र उक्त बन्दरगाहको औपचारिक स्वामित्व चीनले कहिल्यै नलिएका कारण यो परियोजना ऋणको पासोमा आकर्षित हुने वा नहुनेबारे युकेको थिङ्क ट्याङ्क च्याटहम हाउसले प्रश्न उठाएको छ।

उसले श्रीलंकाले लिएको ऋणको ठुलो हिस्सा चिनियाँ ऋणदाताबाट लिइएको र रणनीतिक महत्त्वको उक्त बन्दरगाहबाट चीनले सैन्य क्षमता विस्तारका लागि कुनै लाभ उठाएको कुनै प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ।

यद्यपि श्रीलंकामा पछिल्लो दशक बढेको चिनियाँ आर्थिक संलग्नतालाई चीनले यो क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्न प्रयोग गर्न सक्ने आशंका जन्माएको छ।

यो बाहेक विश्वका अन्य ठाउँहरू पनि छन् जहाँ चिनियाँ ठेकेदारहरूलाई महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिमा पहुँच दिएका कारण उसको ऋण विवादास्पद भएको छ।

तर एडडेटा र अरू केही अनुसन्धाताले अध्ययन गरेका सयौँ ऋण सम्झौतामा ऋण चुक्ता गर्न नसकेको अवस्थामा चिनियाँ सरकारी ऋणदाताले महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति कब्जा गरेको देखिएन।

माल्दिभ्समा किन भारत विरोधी अभियान चर्कँदैछ। चीनले यसरी गरिरहेछ सैनिक सामर्थ्य विस्तार ऋण दिने चीनको तरिका फरक छ र ? चीनले आफूले दोस्रो देशलाई दिएको ऋणको विवरणहरू सार्वजनिक गर्दैन र चीनसँगका बहुसंख्यक सम्झौताहरू पनि खुला नगर्ने सर्त हुन्छन्।

यस्ता सर्तका कारण ऋण लिएका देशहरूले पनि चीनसँगको ऋणको विवरण सार्वजनिक गर्न सक्दैनन्।
चीनले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण सम्झौतामा यस प्रकारका गोप्यता सामान्य चलन रहेको दाबी गर्ने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक ऋणमा गोप्यता राख्ने समझदारी सामान्य चलन हो, लन्डनस्थित क्विन मेरी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ली जोन्स भन्छन्। धेरैजसो विकासका काममा चीनले गर्ने लगानी आधारभूत रूपमा व्यापार सञ्चालनकै लागि हो।

धेरैजसो औद्योगिक देशहरूले उनीहरूको ऋण सम्बन्धी गतिविधिहरू प्यारिस क्लबको नामबाट चिनिने समूहको सदस्यता लिएर आदानप्रदान गर्ने गरेका छन्। तर चीन यो समूहमा छैन।

विश्व बैंकको तथ्यांककै आधारमा पनि अरूको तुलनामा चीनले दिने ऋणको आकार बढेको सहजै देख्न गर्न सकिन्छ।

लकडाउनमा रहेको एउटा सहर जहाँ चुरोटसँग तरकारी साटिन्छ
बाल्यकालको सम्झनाले बनाएको नक्साले ३० वर्षपछि आमासँग भेट चिनियाँ ऋण तिर्न कठिन छ। पश्चिमा देशका सरकारभन्दा चीनले ऋणमा बढी ब्याजदर लिने गरेको छ।

करिब चार प्रतिशत यस्तो ऋण व्यावसायिक बजारको ब्याजदरसँग नजिक छ जुन विश्व बैंक र फ्रान्स तथा जर्मनीले दिँदै आएको ऋणमा लाग्ने भन्दा चार दोव्वर बढी ब्याज हो।

कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि पनि चिनियाँ ऋणका लागि विश्वका अन्य देशहरूको तुलनामा कम छ।
अरू देशहरूले साधरणतया विकासशील देशहरूलाई २८ वर्षसम्मका लागि सहुलियत ऋण दिने गरे पनि चीनले १० वर्षका लागि मात्रै दिने गरेको छ।

चिनियाँ ऋणमा अन्य ऋणदाताको तुलनामा बढी ब्याजदरको अलावा ऋणदाताहरूले ऋणीहरूलाई विदेशी खातामा न्यूनतम मौज्दात कायम राख्न बाध्य बनाउने गरेका छन्। यस्तो खातामा ऋणदाताले पनि पहुँच राख्न सक्छ।

ऋणीले पैसा चुक्ता गर्न नसकेको अवस्थामा चीनले यस्तो खातामा रहेको पैसा सहजै निकाल्न सक्छ। जसले खराब कर्जा उठाउन न्यायिक प्रक्रियाको झन्झट उसलाई हुँदैन, एडडेटाका कार्यकारी निर्देशक ब्राड पर्क्स भन्छन्। पश्चिमा ऋणदातामा यस्तो शैली निकै दुर्लभ हुन्छ।

हालै तीव्र गतिमा बढ्दो र सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह जी २० ले कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रभावित देशहरूका लागि ऋण राहत उपलब्ध गराउने पहल सुरु गरेका छन्। यसमा सहभागी भएको चीनले योजनामा सहभागी देशहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै राहत प्रदान गरेको दाबी गरेको छ।

विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२० यता १० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै रकम जी २० देशहरूले ऋण राहत अन्तर्गत खर्च गरेका छन्। तर कुन देशले कति रकम राहतमा खर्च गरे भन्ने विवरण विश्व बैंकले दिन अस्वीकार गरेको छ।