काठमाडौं । कम भार क्षमताका सडकको डिजाइन, निमार्ण र प्रभावकारी नियमनमा कमजोरी हुँदा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रस्थित नेपालका सडक बिग्रन थालेका छन ।

त्यही कारणले नेपाल ( भारत सीमा भन्सारदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्मका सडक बनि नसक्दै भत्किएका छन । भंन्सार नाकादेखि पुर्व– पश्चिम राजमार्ग सम्म पुग्ने उत्तर–दक्षिण सडकमा १०० टन भार बहन गर्न सक्ने गरि स्तरिय सडक निर्माणको डिजायन र स्टमेट गरि निर्माण गर्नुपर्नेमा सडक विभागका अधिकारीहरूले प्रयाप्त ध्यान र विचार नपुरयाई ग्रामिण क्षेत्रको स्तरका सडकको डिजायन गर्दा सीमा नाकाका सडक बनाइ नसक्दै भत्किन थालेका छन।

विराटनगरको रानीदेखि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको दुहबीसम्म, वीरगञ्ज मुख्य नाकादेखिका विभिन्न सडक र भैरहवादेखि लुम्बिनी हुँदै परासीसम्मका सडकको भारवहन क्षमता १०० टन बोक्ने क्षमताको सडक नबनाउदा बिग्रेर समस्या भएको छ।

तर नेपालगञ्ज भन्सारदेखि नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रसम्मको सडकमा भने नियामक निकायको चुस्तताले त्यस्तो अवस्था नियन्त्रण हुँदै गएको छ ।

यी सडकको भारवहन क्षमता १० टन मात्रै हो तर ती सडकमा नौ गुणासम्म बढी भारयुक्त सवारीसाधन निर्वाध गुड्ने गरेका छन् । विराटनगरमा रानी भन्सार हुँदै दैनिक दुई सय त्यस्ता अधिक भारयुक्त सवारीसाधन औद्योगिक तथा व्यापारिक वस्तु लिएर सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर पुग्छन् ।

एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी)को व्यवस्थापन हेर्दै आएको ट्रान्स नेपाल स्रोतका अनुसार न्यूनतम १० टनदेखि ९० टनसम्म भार बोकेका सवारी नेपाल भित्रिने गरेका छन् ।

त्यस्ता सवारीका कारण कोसी राजमार्ग अन्तर्गत विराटनगर–१८ को आईसीपीको प्रवेश बिन्दुदेखि बूढीगङ्गाको नेमुवासम्मको सडक बनिनसक्दै भत्काउनु परेको छ ।

साढे तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको सडक भत्किएपछि सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनी आशिष निर्माण सेवाले पुनर्निर्माण त सुरु गरेको छ तर १०० टन भार क्षमताका आधारमा सडकको डिजाइन गरि निर्माण नगरेसम्म सडक जति मर्मत गरे पनि बिग्रिरहनेछ।

ओैंद्योगिक क्षेत्र रहेकाले भार नियन्त्रण गर्न पनि समस्या छ। सडकको मध्यबिन्दुदेखि पश्चिम क्षेत्रमा सडक दबे छ। यसरी दब्नुले पनि भारवहन क्षमताकै प्रभाव रहेको पुष्टि हुन्छ । यहाँ सडक १०० टन भार क्षमताको नबनाइ हुँदैन।

यस्तो समस्या विराटनगरको मात्र होइन, वीरगञ्जमा बन्दै गरेका वीरगञ्ज मुख्य नाका, सुक्खा बन्दरगाह नाका एवं आईसीपी नाकासम्म पथलैयालाई जोड्ने छ लेनको व्यापारिक मार्ग विभिन्न १३ ठेकेदार कम्पनीले बनाइरहेका छन् तर निर्माण सम्पन्न नहुँदै ठाउँ–ठाउँमा सडक दबेको छ । सडक दबेकाले दुई लेन सडक नै चार खण्ड जस्तो देखिने गरेको छ ।

सडक कम भार क्षमताको बनाउनु नै यसको मुख्य कारण हो। अर्को १० टन भार क्षमताभन्दा बढी भारका सवारीसाधन गुडेकै कारण सडक दब्ने र भासिने गरेको छ । दबेको सडकले वर्षामा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाउँछ । खाल्डो परेको ठाउँमा पानी जम्छ अनि फेरि भत्किन सुरु हुन्छ ।

भैरहवा भन्सार हुँदै लुम्बिनी र परासी जाने औद्योगिक कोरिडोर सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । ओभरलोडकै कारण भैरहवा–परासी कोरिडोरको दर्जनौँ स्थानमा भत्किएको छ । यस्तो समस्या आएपछि यातायात व्यवसायीले नै बढी भारका गाडी रोक्ने अभियान चलाएका छन ।

त्यसरी अभियान चलाउँदा पनि बेलहिया नाका हुँदै औद्योगिक क्षेत्रसम्मको सडक जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ । त्यहाँ यातायात व्यवसायीको मात्र जोड चलेन । सरकारी निकायले त्यसमा धेरै सहयोग नगर्दा समस्या थपिएको छ ।

विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवाभन्दा भिन्न नियामक निकायले नियमको पालना गर्दा भने बढी भारकै कारण सडक भत्किने समस्या कम हुने नेपालगञ्जमा देखिएको छ । यातायातसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार छ चक्के ट्रकले १०, १० चक्के ट्रकले १६.५, १२ चक्के ट्रकले २१ र १४ चक्के ट्रकले २५ टनभन्दा बढी भार बोक्न पाउँदैनन् । त्यसको नियमन यातायात कार्यालय र ट्राफिक कार्यालयले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, विराटनगरको हकमा ती दुवै निकायले जिम्मेवारी पूरा गरेका छैन। अहिलेसम्म कुनै निकायले सडकको भारवहन क्षमता यति मात्रै हो भनेर जानकारी नगराएको सम्बन्धित निकायको जवाफ सुनिन्छ । सडकमा कति भारवहन क्षमताको सवारी गुड्नुपर्ने हो भन्ने मापदण्डसहितको परिपत्र कतैबाट नभएको दाबी ती निकायको छ ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख चन्द्रबहादुर खड्का सडक भत्केको विषय ट्राफिकसँग सम्बन्धित नभएको बताउछन । उनले सरकारको परिपत्रका आधारमा औद्योगिक वस्तु बोकेर गुड्ने सवारीलाई ट्राफिक प्रहरीले अवरोध गर्न नमिल्ने बताए ।

भार मिलानसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ अनुसार आयातित सामानको हकमा भारवहन क्षमता मिलान गरी ढुवानीका लागि सम्बन्धित भन्सारले इजाजत दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तोकिए बमोजिम बढी भारवहन गर्नुपर्ने सामग्रीको हकमा सम्बन्धित यातायात कार्यालयको स्वीकृतिमा मात्र भन्सारले ढुवानी इजाजत दिनुपर्ने तथा भार छुटाउन नसकिने उल्लेख छ तर यो नियम कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिँदै आएको छ ।

गृह मन्त्रालयले ठूला मेसिनरी र औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेका ट्रकको हकमा भने यो नियम अव्यावहारिक रहेको भन्दै त्यस्तो नियम कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरेको र त्यसैका आधारमा भार बदली कार्य नगरिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश २ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, पथलैयाले गृह मन्त्रालयको पत्रका कारण आफूहरूले भारतीय ओभरलोड गाडीलाई छुट दिइरहेको बताएका छन।