काठमाडौं। विश्व बैंकको कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ह्याङ्गर निर्माण ठेक्का दिने तयारी भएको छ ।

विश्व बैंकले २०२० मार्च ४ देखि २०२२ को मार्चसम्म दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको केडिएन एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडर चाइनिज सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (जेभी)लाई ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का दिने चलखेल सुरू भएको छ।

जेभीमा आएको कम्पनीमध्ये चाइनिज सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई विश्व बैंकले दुई वर्षका लागि प्रतिबन्धित सूचीमा राखेको थियो।

सोही कामका लागि नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपरचाइना हार्वर इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन (जेभी) ले सबैभन्दा कम रमक कबुल गरेको थियो। कम्पनीले ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमा काम गर्ने कबुल गरेको थियो। तर, नर्थवेस्ट कम्पनीलाई एसियाली विकास बैंकले कालोसूचीमा राखेको कारण ठेक्का सम्झौता गर्न नमिल्ने भन्दै दोस्रो बढी रकम कबुल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको छ।

यसबाहेक यो काममा लागि चाइन सिएमएमसी इन्जिनिरिङ कम्पनी लिमिटेड (सिएएमसिइ)ले ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ र चाइन ओभरसिस इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी (सिओभिइसी) ले ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँमा काम गर्ने कबुल गरेको थियो।

यसरी भयो चलखेल

सन् २०२० को डिसेम्बरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ह्याङ्गर निर्माणका लागि नेपाल नागरिक उडयान प्राधिकरण अन्तर्गतको विमानस्थल स्तरोन्नति आयोजनले टेन्डर गरेको थियो। टेन्डर २०२१ को फेब्रुअरीमा खोलिएको थियो।

यसरी खोलिएको टेन्डरमा सहभागी कम्पनीहरू प्राविधिक रुपमा सफल रहेको र आर्थिक प्रतिस्पर्धा गराउनु भन्दै लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकले २०२१ अगष्टमा अनुमति दिएको थियो। सोहीअनुसार आयोजनाले प्राविधिक रुपमा सफल भएको ४ वटा कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव अगष्ट १६ मा खोलेको थियो।

प्रस्ताव खोलेपछि आयोजनाले एसियाली विकास बैंकको हेड अफिसमा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो। एसियाली विकास बैंकले स्वीकृत गर्ने बेलामा सबैभन्दा कम रकम कबुल गर्ने र तेस्रो नम्बरमा रहेको कम्पनी एसियाली विकास बैंकको कालोसूचीमा रहेका कारण उनीहरूलाई काम नगराउन पत्र पठाएको थियो।

यसमा नै दोस्रो बढी रकम कबुल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने खेल भएको बुझिएको छ। ह्याङ्गर निर्माणका लागि सबैभन्दा कम रकम कबुल गर्ने कम्पनी (जेभी) मा सहभागी मध्ये एउटा कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप २०१५ देखि २०१८ सम्म एसियाली विकास बैंकको कालोसूचीमा परेको थियो।

कालोसूचीमा परेको कम्पनीले समय सकिएपछि पनि क्लिएरेन्स भने नलिएको तथ्य खुलेको छ। तर, प्राविधिक रुपमा कम्पनी छनोटमा चाहिँ कालोसूची नहेरेको एसियाली विकास बैंकले आर्थिक प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का सम्झौता गर्ने बेलामा आएर यो विषय उठान गरेको छ। यसबाट दोस्रो कम रकम कबुल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन खोजिएको देखिएको छ।

कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा सक्षम बनाउने र वित्तीय प्रस्ताव‍ खोल्दा कालोसूचीको बहाना झिकिएको छ। ठेक्काको प्राविधिक प्रस्ताव खोल्दा नै एडीबीलाई उक्त सूचीका बारेमा थाहा थियो।

तर पछि आएरमात्र त्यसको कुरा निकालिएको पाइएको छ। कम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनलाई यो प्रपञ्च रचिएको छ।

तर दोस्रो कम्पनी पनि २०२२ को मार्चसम्म विश्व बैंकको कालोसूचीमा रहेको छ। यस विषयमा आयोजनाका इन्जिनियर दिपेन्द्र श्रेष्ठलाई सोध्दा उनले ठेक्काको विषयमा अहिले अनुसन्धान भइरहेको कारण केही बोल्न नमिल्ने बताएका छन्।