काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागले अध्ययन र श्रम लगायत विभिन्न पेसा तथा व्यवसाय गरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि आवश्यक कागजात विश्वसनीय, सरल र छिटोछरितो तुल्याउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ ।

सेवा प्रवाहलाई बढी प्रभावकारी तुल्याउन विभागले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ । काठमाडौं जिल्लाका महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशकका लागि विभागले ‘अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ गरेको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई परेको समस्या समाधान गर्न कागजपत्र जुटाउन सहजताका लागि हरेक स्थानीयवासीलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइएको छ।

सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले विभिन्न प्रयोजनमा विदेश जाने क्रम बढेसँगै कागजातका कारण विभिन्न समस्या बढ्दै गएको अवस्थामा स्थानीय तहबाट नै कागजातहरुको प्रमाणीकरणको सुनिश्चित गर्न सकिएमा सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत पुग्ने बताएका छन् ।

सचिव पौडेलले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकसँग जोडिएका घटना र समस्याको छिटोछरितो तथा सरल रुपमा सम्बोधन गर्नका लागि नै विभागले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाएको स्पष्ट गरेका छन् ।

विभागका महानिर्देशक धनबहादुर वलीले सङ्घीयताको मर्म एवं भावनानुरुप जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका र विदेशमा जाने नेपालीलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातको अनलाइनको माध्यमबाट प्रमाणीकरणमा जोड दिइएको बताए ।

कोरोना र बजेट लगायत कारण एकैसाथ ७५३ स्थानीय तहमा पुग्न कठिन भएकाले सबैभन्दा धेरै विदेश जाने जिल्ला र स्थानीय तह पहिचान गरिएका पालिकासँग सहकार्य गर्ने र आगामी दुई वर्षभित्र सबै तहमा पुग्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिएका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जीतेन्द्र बस्नेतले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कभित्र रहेर व्यक्तिगत घटनाका कागजातहरु अनलाइन विधि मार्फत दर्तादेखि प्रामाणीकरणका कार्यहरु सम्पादन गर्न सकिएमा सेवाग्राहीहरुलाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्न र झट्टा विवरण पेस गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सकिने बताएका छन् ।

बस्नेतले व्यक्तिगत घटनादेखि नागरिकका अत्यावश्यक कागजातलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत अन्य प्रमाणपत्र अनलाइन प्रविधिबाटै प्रदान गर्न सकिने भएकाले स्थानीय तहहरुको क्षमता अभिवृद्धि र सूचना प्रवाहलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौं उपत्यकामा देशका विभिन्न जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आउनेको सङ्ख्या धेरै रहेकाले उनीहरुका माग अनुसार कतिपय कागजात तयार र प्रमाणीकरण गर्न कानूनी र व्यावहारिक कठिनाइ भएको बताएका छन् ।

कन्सुलर सेवा विभागका निर्देशक प्रकाश अधिकारीले अध्ययन र श्रम लगायत विभिन्न पेसा तथा व्यवसायका क्रममा विदेशमा गई अलपत्र परेका, उपचार गर्न आवश्यक भएका, शव ल्याउनुपर्ने अवस्थाका, क्षतिपूर्ति, मुद्दा लड्ने काम र खोजतलास लगायत कन्सुलर सम्बन्धी सम्पूर्ण काम ठीक ढङ्गले अघि बढाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नु जरुरी भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि यस किसिमको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र यसलाई देशका अन्य स्थानीय तहमा पनि सञ्चालन गरिने बताए ।

विदेशमा स्थानीय कानुनअनुसार आवश्यक कागजात तयार गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले तयार गर्ने क्रममा कमजोरी र त्रुटि नहोस् भन्नका लागि सम्पर्क सञ्चार स्थापित गरी सहकार्यको खाँचोमा कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिइएको छ ।

स्थानीय सरकारले विवाह, जन्मदर्ता, नाता प्रमाणितलगायत सबै कागजात जारी गर्ने र कन्सुलर विभागका कुनै पनि शाखा, एकाइ स्थानीय तहमा नहुँदा केन्द्रमा नै धाउनुपर्ने र अनेक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विदेशमा लाखौंको सङ्ख्यामा अध्ययन, रोजगारी लगायत विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहेकालाई कुनै समस्या परेका खण्डमा रहे बसेकै ठाउँबाट निवेदन दिन सकिने सुविधासहित विभागले कार्यारम्भ गरिसकेको छ ।

विदेशमा परिवारलाई झिकाउन परेमा, अलपत्र परेमा, घाइते भएमा, अरू कुनै समस्या परेमा उद्धार गर्न, खोजतलास, उपचार र हकहित रक्षाका लागि मात्र होइन, विदेशमा रोजगारीमा जाँदा सर्वसाधारण जनतालाई आवश्यक पर्ने कागजात पनि विभागले प्रमाणित गर्दै आएको छ ।