काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत साउन २९ गते सत्ता सम्हालेपछि नेपाली कांग्रेसको निम्तोमा भारतीय सत्तारूढ दलका विदेश मामिला प्रमुख विजय मुलरीधर चौथाइवाले नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । नयाँ सरकारसँगको सम्बन्ध विस्तार साथै सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षीका नेतासँग भेट्ने उद्देश्यले

चौथाइवाले गत भदौं ६ गते आइतवार राजधानी आइपुगेका छन्। अहिले नयाँ दिल्ली र काठमाण्डौबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा विश्वासको सङ्कट रहेको बताइएपनि सम्बन्ध सुधारको पहल हुन थालेको छ। नेपालसँग निकट सम्बन्ध भएको ठूलो देशको नाताले भारतले दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार र औपचारिक वार्ताका संयन्त्रहरूको क्रियाशीलताका लागि पहल गर्नुपर्ने परराष्ट्रविद्हरू सुझाउछन ।

भाजपा नेताको नेपाल भ्रमण
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको निम्तोमा चौथाइवाले नेपाल आएका छन्।
चौथाइवालेले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकोमा देउवालाई बधाई दिएका छन्। चौथाइवालेले पार्टी स्तरमा संवाद सुदृढ बनाउने सहमति भएको पनि उल्लेख गरेका छन्।

चौथाइवालेले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग पनि गत आइतबार र सोमवार भेटेवार्ता गरेका छन् । दुई देशका पार्टी बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने बताएका छन।

अघिल्लो महिना साउन १५ गते दार्चुला जिल्लाको व्यासको महाकाली नदीमा राखिएको तुइन भारतीय सुरक्षा निकाय एसएसबीले काटिदिँदा नदी पार गरिरहेका रहेका एक जना नेपाली नागरिक जय सिंह धामी डुबेर बेपत्ता भएका थिए।

गत श्रावण १५ गते दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा भएको उक्त घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको एसएसबीले बताएको भन्ने विवरण आए पनि त्यसबारे अझै नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट व्यक्त गरेको छैन।

सरकारले १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएर गठन गरेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतम नेतृत्वको छानबिन समितिको दुई पटक थपिएको म्याद आज भदौं ८ गते मङ्गलवार सकिँदै छ ।

समिति अझै पनि निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको छ। दुई जना समितिका सदस्यहरू काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण काम गर्न सकिरहेका छैन। आज भदौं ८ गते समितिले प्रतिवेदन दिने भने पनि समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न सकिरहेको छैन।

तुइनबाट खसेर आफ्नो नागरिकको मृत्यु भएको तीन साता नाघ्दा यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न नसकेको भन्दै कैयौँले आलोचना गर्दै आएका छन्। पछिल्लो दृष्टान्तलाई विज्ञहरूले नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा कायम अस्पष्टता र विश्वासको सङ्कट आएको बताएका छन्।

भारतीय पक्षले विशेष सम्बन्ध भन्ने गर्छ तर दार्चुलाकै घटनाको बारेमा पनि ड्रोनको मद्दतले बेपत्ता व्याक्ति धामिलाई खोज्न थाल्दा भारतबाट सहयोग भएन भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आएका छन।
नेपाल–भारत नजिकको देश भएर पनि विश्वासको सङ्कट छ, त्यो किन बुझ्न सकिएको छैन।

दार्चुला घटनालाई लिएर संसद्‌मा सरकारको चर्को विरोध भएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको र त्यसको प्रतिवेदन पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने बताएका थिए।

दार्चुलाको तुइन काटेको जस्ता घटनालाई बेलैमा सम्बोधन नगरिँदा त्यसले नेपाल( भारत सम्बन्ध बिगार्न सक्छ। यस्ता विषयहरूमा तुरुन्तै, पारदर्शी हिसाबमा के भएको हो र गल्ती कहाँ भयो र गल्ती हुने पक्षले गल्ती भएको स्वीकार्ने र त्यसलाई सच्याउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ ।

त्यस्ता संवेदनशील ठाउँहरूका बारेमा दुवै तर्फबाट वार्ता गरेर समाधान खोज्ने जस्ता कामहरू अघि बढाउनुपर्छ भन्ने परराष्ट्रविदहरूको सुझाव रहदै आएको छ।

सन् २०२० मा नेपाल(भारत सम्बन्धमा तीव्र उतारचढाव देखिएको थियो। नेपालले गरेको वार्ताको आग्रह दिल्लीले स्वीकार नगरेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको नक्सामा परिमार्जन गर्दै त्यसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश गर्ने निर्णय लिएको थियो।

संसद्को पूर्ण समर्थन सहित गरिएको संविधान संशोधन मार्फत् निशान छापमा अङ्कित नेपालको नक्सा परिवर्तन भएसँगै दुई देशबीच सीमासम्बन्धी छलफल अवरुद्ध रहदै आएको छ।

ओली प्रधानमन्त्री छँदा भारतका गुप्तचर निकायका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल र सेना प्रमुख नेपाल आएका थिए । त्यसपछि दुवै देशका अधिकारीहरूबीच कुराकानी अघि बढेको भएपनि दुई पटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओली सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सत्ताबाट बाहिरिएका थिए।

देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले दुई साताअघि ल्याएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सरकारको नीति कार्यक्रममा चीनसँग जोडिएको सीमा विवाद हल गर्ने विषय नपरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले दलकै बैठकमा विरोध जनाएका थिए।

सीमाको विषयमा भारतसँग समस्या रहेको सबैले स्वीकार गरेका छन्, त्यसको समाधान दुई देशबीचको तत्कालको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म भएको छैन्। यो विषयमा नेपालले वार्ता गर्न प्रयास अगाडिदेखि नै जारी राखेको भएपनि भारतले गर्दैनौँ भनेको छैन। तर गर्नका लागि जुन वातावरण बनाएर वार्ता टोली गठन गरौँ भन्ने थियो त्यो काम भएको छैन।

नेपालले संविधानमा नै नक्सा परिसकेकाले यो ुलेनदेनको विषयवस्तुु बन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको र यसले दुई देशबीचको सीमा विवादलाई जटिलतातर्फ धकेलेको छ ।

नेपालसँग निकट सम्बन्ध भएको ठूलो देशको नाताले सम्बन्ध सुधार र औपचारिक वार्ताका संयन्त्रहरूको क्रियाशीलताका लागि दिल्लीले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने हाम्रो दुई छिमेकीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छिमेकी देश भारत नै हो।