काठमाडौं । महिलालाई महिनावारी भएका बेला अति आवश्यक पर्ने सेनेटरी प्याडलाई ‘विलासिताको वस्तु’ (लक्जरीयस गुड्स) को दायराबाट हटाउन महिला अधिकारकर्मीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

यससँगै यो विषय फेरि एकपटक चर्चामा मात्र आएको छैन विलासिताको वस्तुको सूचीमा राखेर लिइने भन्सार, भ्याटलगायत शुल्कका बारेमा पनि बहस शुरू भएको छ ।

नेपालमा कुल जनसंख्याको ५४.३९ प्रतिशत महिला छन् । औसतमा आफ्नो जीवन अवधिभर महिला ३६ वर्ष महिनावारी हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।

ती सबै महिलाको महिनावारीमा अति आवश्यक पर्ने वस्तु हो ‘सेनेटरी प्याड’ । नेपाल सरकारले ‘सेनेटरी प्याड’लाई ‘विलासिताको वस्तु’मा राखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदै आएको छ । सरकारले सेनेटरी प्याडमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सार महसुल लगाउँदै आएको छ ।

यो विषयमा बहस हुने गरेपनि त्यसै सेलाउँदै आएको थियो । तर अब यो बहसले कानुनी रुप लिएको छ । ओैषधीका सामाग्रीमा पर्नुपर्ने सेनेटरी प्याडलाई भन्सारमा भारि छुट र भ्याटमा पुरै छुट हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।

कस्तो वस्तुलाई ‘विलासिताको वस्तु’ भन्ने नीतिगत अन्योल भने सरकारी स्तरमै देखिन्छ । सामान्य अर्थमा ‘विलासिताको वस्तु’ भन्नाले अति आवश्यक बाहेकका महङ्गा वस्तु जुन मानिसले रमाईलो र सोखको लागि प्रयोग गर्छन् भन्ने हुन्छ ।

तर महिलाले महिनावारी हुँदा लगाउने सेनेटरी प्याड महिलाका लागि अति आवश्यक बस्तु हो।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य के वस्तुलाई विलासिताको वस्तु मान्ने भन्ने आधारमा नै कर लगाउँने गरेको बताएपनि सेनेटरी प्याड विलासितिको सामान भएको पुष्टि गर्न सकेनन ।

तर ठ्याक्कै यी बस्तुहरु विलासिताका हुन् भनेर तोकिएको सूची नभएको उनको भनाई छ । फेरि महिलालाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले समेत अति आवश्यक पर्ने ‘सेनेटरी प्याड’मा भने विलासिताको वस्तु समान नै कर लगाइएको छ ।

‘सेनेटरी प्याड’ स्वदेशमा नै उत्पादन गर्दा कच्चा सामग्री तथा मेसिन आयातमा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने नियम रहेको छ ।

‘सेनेटरी प्याड’ उत्पादन गर्न औसतमा १० प्रकारका कच्चा पदार्थ नेपाल आयात गर्ने गरिएको छ । त्यसमा प्रत्येक कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने गरेको छ । त्योसँगै आयात पश्चात उत्पादकले १३ प्रतिशत कर तिर्ने गरेका छन् ।

उत्पादकले तिरेको १३ प्रतिशतमा कच्चा पदार्थको ५ प्रतिशत समेत जोडेको मूल्यसहित जोडिएर अन्तिम उपभोक्ता समक्ष यस्तो ‘प्याड’ पुगेको हुन्छ ।

सरकारको आर्थिक ऐनमा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाहरु के(के हुन् भनेर छुट्याइएको छ, जसमा कर लगाइदैन भनिएको छ । त्यस अन्तर्गत सेनेटरी प्याडलाई समेटिएको छैन ।

त्यसैले रिट दायरमा सेनेटरी प्याडलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधामा राख्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा नै उत्पादन गर्ने उद्योग भएको बस्तु छ भने, जुन वस्तु विलासिताको लागि प्रयोग भएको छ भन्ने लाग्छ त्यस्ता बस्तुमा अलि बढी कर लगाइने गरेको छ ।

यो सैद्धान्तिक कारण हो । आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सरकारले बढी कर लिन्छ भने त्यसलाई विलासिताको वस्तु भन्ने बुझिन्छ ।