काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै संविधानले दिएको सीमा भित्र २५ सदस्यीय पुर्‍याएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदा यसभित्रको क्षेत्रीय, जातीय र लैङगिक सन्तुलनको अवस्था भने नाजुक देखिएको छ ।

नेकपा (एमाले) र जसपाको संयुक्त सरकारमा ३ उपप्रधानमन्त्री, १८ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री छन् । ३ उपप्रधानमन्त्री मध्ये २ जना एमालेका हुन् भने एक जसपाका हुन् । त्यस्तै १८ मन्त्रीमध्ये १० जना एमालेका र ८ जना जसपाका छन् । ३ राज्यमन्त्रीमा दुई जसपा र एक एमालेका परेका छन् ।

एमालेको तर्फबाट मन्त्रिपरिषदमा सहभागी मन्त्रीहरू प्रायः विष्णु पौडेल बाहेक पार्टीका जुनियर छन् । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका भने सबैजसो प्रमुख नेता सरकारमा आएका छन् ।

यो मन्त्रिपरिषदको विशेषता भनेको मधेसी र आदिवासी जनजाति मन्त्रीहरूको बाहुल्यता हो । सरकारमा ४० प्रतिशत मन्त्रीहरू मधेसी मूलका छन् । यसअघि डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदमा मात्रै यो भन्दा बढी हिस्सामा मधेसी प्रतिनिधित्व थियो ।

विगतका मन्त्रिपरिषदमा प्रायस् खस–आर्यको बाहुल्यता हुने गर्थ्यो । तर, ओली मन्त्रिपरिषदमा ६ जनामात्रै खस–आर्य छन् । यो भनेको २५ प्रतिशतभन्दा कम हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शरदसिंह भण्डारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेश पहाडी र प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी पाएका मोहन बानिया मात्रै खस आर्य हुन् ।

ओली सरकारमा १० जना मधेसी र ८ जना आदिवासी जनजाति मन्त्री छन् । दलितबाट एक राज्यमन्त्री आशा कुमारी विकमात्रै छिन् । एमालेले दुईजना मधेसी मूलका नेतालाई सरकारमा सहभागी गराएको छ ।

जसपाबाट ८ जना मधेसी मन्त्री छन् । आदिवासी जनजातितर्फका ७ जनामध्ये ६ जना एमालेका र दुई जसपाका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो दुई पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलनमा पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । देशका सात प्रदेश मध्ये एउटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू आधा भन्दा बढी संख्यामा छन् ।

२५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा १४ जना प्रदेश २ का छन्, जुन ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । बाँकी ६ प्रदेशबाट ११ जना मन्त्री बनेका छन् । जसपाले पठाएका ११ जनामध्ये १० जना मन्त्रीले प्रदेश २ को प्रतिनिधित्व गर्छन् । एक राज्यमन्त्री रेणुका गुरुङ मात्रै प्रदेश २ बाहिरकी हुन् ।

प्रदेश २ बाट जसपाले राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव, शरदसिंह भण्डारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, एकवाल मियाँ, विमलकुमार श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, चन्द्रकान्त चौधरी गरी १० जनालाई सरकारमा पठाएको छ । यसैगरी एमालेबाट रघुविर महासेठ, लिलानाथ श्रेष्ठ र ज्वालाकुमारी साह प्रदेश २ का हुन् ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा महिलाको उपस्थिति भने तुलनात्मक रुपमा सन्तोषजनक छ । मन्त्रिपरिषदमा ५ जना महिला छन्, जसमध्ये २ राज्यमन्त्री हुन् ।

संविधानले राज्यका हरेक अंगमा ३३ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने भनेको छ । त्यो अनुपात भने अहिले पनि पुगेको छैन । अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा महिलाको प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत छ ।

संचारमन्त्री नैनकला थापा बाहेक अन्य महिला मन्त्रीहरूले ‘लो प्रोफाइल’ का मन्त्रालय पाएका छन् । चन्दा चौधरीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक तथा ज्वालाकुमारी साहले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय पाएका छन् ।

राज्यमन्त्रीद्धय रेणुका गुरुङ र आशा कुमारी विकले क्रमशः महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।