citizens life insurance long ad
stcnepal long ad
Himalayan bank
national life

नियमन आयोगले चैतभित्र बिजुलीको महशुल समायोजन गर्ने, १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क दिने

Prabhu Insurance Long Ad
nawakantipur long
himalayan Everest Insurance long ad

आर्थिक सञ्जाल । बुधबार, ७ फागुन २०७६
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत उपभोक्ता महशुल समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आगामी चैत मसान्तभित्र आयोगले महशुल समायोजनको निर्णय गर्ने भएको छ । आयोगले जारी गरेको निर्देशिकामा २ महिना भित्र महशुल समयोजन गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ । फागनु १ गतेदेखि महशुल समायोजनको काम सुरु भएको आयोगका सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले जानकारी दिएका छन । खतिवडाले चैत मसान्तसम्म महशुल समायोजनको निर्णय गरिसक्ने बताए ।


आयोगले काम सुरु गर्न साथ नेपाल विद्युत प्राकिरणले महशुल समायोजनका लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो । प्राधिकरणको गत माघ ८ मा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले महशुल महशुल निर्धारण तथा पुनरावलोकनका लागि पुनः आयोगमा प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि कात्तिकमा गरेको प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेपछि प्राधिकरणले पुनः अर्को संशोधित प्रस्ताव पेश गरेको हो ।

आयोगले सर्वसाधारणहरुको तर्फबाट पनि प्रतिक्रिया लिन थालेको खतिवडाले बताए । सार्वजनिक सुनुवाइ लगायत सर्वसाधारणहरुबाट जानकारी लिने काम सुरु गर्न लागेको छ । आयोगले साना उपभोक्तालाई १० युनिटसम्म निःशुल्क गरेर ११ युनिटदेखि माथि नयाँ महशुल तोक्ने तयारी भएको उनले बताए । सरकारले पनि १० युनिटसम्म बिजुली महशुल निःशुल्क गर्ने योजना ल्याएकाले यसलाई सघाउने संकेत गरेका छन ।
विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा केहीको घटेको र केहीको मात्र बढाउन प्रस्ताव गरेको खतिवडाले बताए । विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेपनि आयोगको निर्णय विना महशुल बढाउन पाइन्दैन ।
प्राधिकरणले उपभोक्ता विद्युत महसुल र चार्जिङ स्टेशनको विद्युत महसुल प्रस्ताव सहितको निवेदन प्राधिकरणले पठाएको छ । यस्तै उद्योगले लिंदै आएको डेडिकेटेडको महशुल शुल्क घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल ६५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिंदै आएकोमा यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव प्राधिकरणको छ । तर, ग्राहस्र्थ उपभोक्तालाइ भने प्रस्ताव गरेको छैन ।
यस अघि आयोग गठन नभइसकेको र नयाँ निर्देशिका नहुँदा विद्युत प्राधिकरणले महशुल बढाउनका लागि प्रस्ताव गर्न पाएको थिएन ।
वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले पल्लिो दुई वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, चालु आर्थिक वर्ष र आगामी वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण आयोगमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
बिजुली बिक्रिबाट प्राप्त हुने आम्दानी, ऊर्जा उपभोग शुल्क, लगानीबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल, अन्य स्रोतबाट हुने आम्दानी, विद्युत खरिद परिमाण र लागत, विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको वार्षिक खर्च, ब्याज भुक्तानी, वार्षिक र कर्मचारी खर्चको विवरण प्राधिकरणले पेश गरेको छ ।
विद्युत प्राधिकरण विगत २ वर्षदेखि लगातार नाफामा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

himalayan life insurance
igi long