काठमाडौं । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणाली लागू गर्ने सम्भाव्यताबारे विस्तृत अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ। संघीय संसद्मा आर्थिक विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त समितिले बुझाउने प्रतिवेदन र सुझावका आधारमा मात्रै देशको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने गरी आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिए।

भ्याटमा बहुदर कार्यान्वयन गर्दा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमबारे चर्चा गर्दै उनले भने, ‘राज्य संयन्त्र इमानदार नभएको खण्डमा उच्च दरबाट तल्लो दरमा कर झार्न शक्ति र पहुँचका आधारमा लबिइङ हुनसक्ने चुनौती रहन्छ ।’

उनले कुशासन हावी भएको अवस्थामा बहुदर प्रणाली चुनौतीपूर्ण हुने तर्क आए पनि व्यवसायीहरूबाट भने यसका लागि निरन्तर दबाब आइरहेको बताए । सरकारले पहिलोपटक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणाली सुरु गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत बिजुली खपत र राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशतका दरले भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेका हुन् ।

हाल भ्याटको एउटै दर १३ प्रतिशत मात्र रहेकोमा अब भने बहुदर कायम भएको छ । बिजुली खपत र राइड सेयरिङमा लागेको भ्याट तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आएको पनि उल्लेख छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यको ‘स्वेच्छिक अनुपालन र करको दायरा विस्तार’ शीर्षकअन्तर्गत बिजुली खपतमा कर लिने व्यवस्था गरेका हुन् ।