काठमाडौं । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ऋणी सदस्यलाई हर्जाना लगाउँदा असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने भएका छन् ।

सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधनका लागि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता विधेयमा हर्जानाको सीमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुनेगरी तोकेको छ ।

विधेयक अनुसार ऐनके दफा ५० मा ब्याजदर गणना गर्दा सन्दर्भ ब्याजदर लागु भएकोमा सोही अनुसार र सन्दर्भ ब्याजदर लागु हुनुभन्दा अगाडिको हकमा लिखतमा उल्लिखित ब्याज दरलाई आधार मानी असुली गर्ने व्यवस्था छ । साथै हर्जाना रकम असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सहकारी संघले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्ने छैनन् । बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारी संघले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा सहकारी संस्थाले १५ प्रतिशत भन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्न नपाउने उल्लेख छ । सेयर पूँजीको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न पाउने/नपाउने विषयमा यस्तो समेटिएको छ । यसभन्दा अघि सहकारी संस्थाले अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्नुअघि सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति रोक्का राख्ने तथा आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त घोषणाको सिफारिस गर्नुअघि रजिष्ट्रार वा प्राधिकरणले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जिम्मेवार कर्मचारी, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्यहरू, ऋण उपसमिति लगायतका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकले परिवारको परिभाषालाई बढाएको छ । विधेयक अनुसार परिवारको परिभाषामा ‘नातेदार’ भन्नाले काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, मामा, माइजू, भिनाजु, ज्वाईँ, भान्जा, भान्जी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाईँ, भिन्न भएका सासु, ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजू, भाइ बुहारी र निजका एकाघर सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ ।’