काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायका सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

आज मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री खरेलले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री खरेलले सार्वजनिक प्रसारणलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय तथा प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे ।

उनले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको ‘कन्टेन्ट’मा नवीनता र सृजनशीलता तथा प्रस्तुतिमा निखारपन आउनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री खरेलले दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न निर्देशन दिए । उनले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सवारी अनुमति पत्र छाप्न थालेसँगै सर्वसाधारणलाई वितरण गर्न पनि आग्रह गरे ।

उनले संघीय सरकारका सबै मन्त्रालयलाई ‘पेपरलेस’ बनाउने काम माघ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । ‘डिजिटल ट्रान्सफरमेशन’का लागि पेपरलेस अनिवार्य भएको उनले उल्लेख गरे । अहिले अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयलाई पेपरलेस बनाइएको छ ।

मन्त्री खरेलले सहज रूपमा आम नागरिकले पाउने सेवामा कुनै पनि ढिलासुस्ती नगर्न मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायलाई निर्देशन दिए । उनले भने, “म पूर्ण रूपमा विश्वास गर्छु, तपाईंहरुको तर्फबाट सहयोग हुनुपर्छ । अर्को त्रैमासिक बैठकमा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायका उपलब्धि सुखद होस् । आएका सुझावलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले पहल गर्नेछ ।”

सञ्चार मन्त्री खरेलले ज्येष्ठ पत्रकारका लागि निवृत्तिभरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सूचना तथा प्रसारण विभागलाई निर्देशन दिए। बैठकमा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सरकारी काम कारबाहीमा कमजोरी भएका कारण वर्तमान परिस्थितको सिर्जना भएकाले नयाँ शैली र प्रविधिमार्फत गतिशील भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले मन्त्रालय अन्तर्गत निकायको पुँजीगत खर्च बढाउन, राजस्व आयमा वृद्धि गर्न तथा बेरुजु फर्छ्यौट गर्न पनि निर्देशन दिइन् । बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्ट, राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक सन्दीप राई, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरी, प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगाना, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी, नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्केलगायतले संस्थाले हासिल गरेका प्रगति वितरण प्रस्तुत गरेका थिए ।