काठमाडौं । गत असार ३० मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को गठबन्धनमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि उर्जा विकासका क्षेत्रमा उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दिपक खड्काले धेरै काम गर्नु भएको छ।

उहाँले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नेपालको समृद्धि ऊर्जा विकास मार्फत मात्र सम्भव हुने स्पष्ट धारणा बनाउदै ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मन्त्रिपरिषबाट स्वीकृत गरिसक्नु भएको छ।

यो नीतिले सन् २०३५ सम्ममा जलविद्युत् उत्पादन २८ हजार ५०० मेगावाट पुरयाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसमध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना रहेको छ । यो लक्षित विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि कुल लागत करिब ४६ दशमलव पाँच अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात रु। ६२ खर्ब ३१ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ ।

गत असोज ११ र १२ गते आएको भीषण वर्षा, बाढी र पहिरोले देशका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना तथा सिँचाइ प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव पारेको र विद्युत् तथा सिँचाइ प्रणालीको सञ्चालन एवं मर्मत कार्यलाई तीव्रता दिन करिब रु. सात अर्ब खर्चि मर्मत सम्भार गरिएको मन्त्री खडकाले बताउनु भएको छ ।

यो अवधिमा विद्युत् विकास विभागले १६ जलविद्युत् आयोजना तथा ३३ प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ। त्यस्तै १६ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन तथा निर्माण अनुमतिपत्र, ११ वटा प्रसारण लाइन निर्माण अनुमतिपत्र, १४ वटा सौर्य विद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र दुई सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ। उर्जा मन्त्रालयले पछिल्लो सात महिनामा यसरी उल्लेखनीय कार्य सम्पन्न गरेको छ ।

यसैगरि नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापारलाई थप सशक्त पार्न विभिन्न सम्झौता भएको छ । गत असोज १७ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमबीच ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सम्झौता सम्पन्न भएको छ।

गत कात्तिक ३० देखि भारत हुँदै बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल र भारतबीच पनि विद्युत् आयात–निर्यातका लागि विभिन्न सम्झौता भएको छ ।

हाल भारतमा १२ जलविद्युत् आयोजना मार्फत २५१ मेगावाट निर्यात भइरहेको छ भने कुल निर्यात क्षमता ९४१ मेगावाट पुगेको छ भारतबाट एक हजार चार मेगावाट पावर एक्सचेन्ज तथा २३० मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको छ”, मन्त्री खड्काले बताउनु भएको छ ।

हालै मन्त्री खडकाको भारत भ्रमणको क्रममा नेपाल–भारत मन्त्रिस्तरीय बैठकका प्रमुख उपलब्धिमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट एक हजार मेगावाट पुरयाउने, चमेलिया–जैलिजीवी २२० केभी प्रसारण लाइन २०२५ सम्ममा सम्पन्न गर्ने र अन्य महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन सन् २०३५ भित्र सम्पन्न गर्ने योजना रहेको मन्त्री खड्काले बताउनु भएको छ ।

सरकारले एक हजार दुई सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, एक हजार ६३ मेगावाटको अप्पर अरुण, ७ सय ५० मेगावाटको तमोर, ६ सय ७० मेगावाटको दुधकोशी तथा ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा लगायतका ठूला आयोजना अघि बढाउन प्रक्रिया थालेको पनि ऊर्जामन्त्री खड्काले संसद्लाई जानकारी गराउनु भएको छ ।

जलविद्युत विकासका क्षेत्रमा यसरी सरकारले केही आशालाग्दा कामको थालनी गरेको देखिन्छ। तर सर्वोच्च अदालतले संसदले बनाएको ऐन कानुन खारेज गर्ने फैसला गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु क्षेत्र,संरक्षण क्षेत्र र मध्यावर्ती क्षेत्रमा विद्युत आयोजना निर्माणमा रोक लगाउने गरि फैसला गर्दा त्यस्ता क्षेत्रका करिव २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने करिव २ सय ६७ वटा आयोजनाहरूको भविश्य अन्यौलमा परेको छ।

यसलाई फुकाउन सरकार पुनरावलोकन निवेदनमा जानुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा उर्जा लगानीकर्ताको खर्बौ लगानी डुब्ने र नेपाल सरकारको आगामी सन २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने मार्गचित्र असफल हुनेछ। निरज रन्जितबाट