अध्यक्ष सहित पन्ध्र जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका–१ स्थित देउराली माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन व्यवस्थापन समिति (विद्यालय व्यवस्थापन समिति) का अध्यक्ष सहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
शिक्षक नियुक्तिमा अनियमितता गरेको अभियोगमा आयोगले सोमबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेतको मिलेमतोमा माध्यमिक तहको अङ्ग्रेजी, गणित वा विज्ञान विषयको शिक्षण सिकाइ अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गतको रिक्त शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको आयोगले दाबी गरेको छ ।
शिक्षण सिकाइ अनुदानको रकम प्रचलित ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसारको विधि तथा प्रक्रियाका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्नेमा कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार बेपत्ता रहेको भनिएको व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र दुरुपयोग गरी नियुक्ति दिने कार्य गरेको, उक्त व्यक्तिको नाममा नक्कली कागजात बनाई नियुक्तिपत्र, हाजिरी भएको पत्र, हाजिरी विवरण बनाई हाजिरी प्रमाणित गरी गाउँपालिकामा पेस गरेका थिए ।
साथै गाउँपालिकाबाट गैरकानुनी रूपमा विद्यालयमा अनुपस्थित शिक्षकको नाममा पारिश्रमिक रकम निकासा गराई वार्षिक एकमुष्ठ तलब बुझेको झुटा फर्जी लिखत तथा भर्पाइँ बनाई लेखा परीक्षणसमेत गरी दुरुपयोग गर्ने बदनियतपूर्ण मनसायले कार्य गरी लाभ लिएको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
उक्त कार्यमा विव्यसका अध्यक्ष नगेन्द्रप्रसाद सापकोटा, विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक मित्रलाल पाण्डे, विद्यालय कर्मचारी सहायक लेखापाल प्रेमनारायण पाण्डेय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन सदस्य वेदबहादुर रानामगर, लक्ष्मी भण्डारी (न्यौपाने), पदमपाणि पाण्डे, सरस्वती पाण्डे, ईश्वरा दर्लामी र बलबहादुर न्यौपाने संलग्न रहेको आयोगले जनाएको छ । सबै जनालाई जनही आठ लाख ८७ हजार ८८० रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।
यसैबिच घुस रकमसहित पक्राउ परेका विद्यालय शिक्षक किताबखानाका अधिकृत धनेश्वर प्रसाईंसहित तीन जनाविरुद्ध पनि आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले प्रसार्इंलाई निवृत्त शिक्षकको पेन्सनपट्टा बनाइदिने नाममा सेवाग्राहीसँग तीन लाख रुपियाँ घुस लिएका थिए । घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा आयोगको टोलीले प्रसाईंलाई पक्राउ गरेको थियो ।
आयोगले प्रसाईंसहित सोही कार्यमा संलग्न कार्यालय सहयोगी भवानी अधिकारी र बिचौलिया सुदर्शन न्यौपानेलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । तिनै जनालाई जनही तीन लाख रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।
आयोगले आइतबारै आयोगले नवलपरासीको पाल्हिनन्दन गाउँपालिकास्थित राजनारायण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रेशमराज कँडेलसहित अन्य तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्तिम बिल भुक्तानीका लागि सेवाग्राहीसँग ६५ हजार रुपियाँ घुस लिएको उहाँहरूलाई आरोप लागेको छ ।
आयोगले विद्यालयका लेखापाल सुरेश गुप्ता र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य सुरेन्द्र कहारलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । तिनै जनालाई जनही ६५ हजार रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।