काठमाडौं । श्रीमती हत्यामा जेल सजाय काटेर बिहीबार रिहा भएका रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सरकारले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने भएको छ । बिहीबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार बिहीबार मात्रै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रञ्जन कोइराला थुनामुक्त प्रकरणमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गरेको हो ।

श्रीमती गीता ढकालको हत्या अभियोगमा जन्मकैदको फैसला सुनाइएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय सर्वोच्चले ८ वर्ष ६ महिनामा घटाएको थियो ।

नेपालको कानुन अनुसार जन्मकैद भन्नाले २० वर्षको सजाय रहन्छ । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले ‘सजाय चर्को पर्न जाने’ भन्दै कोइरालाको सजायअवधि ८ वर्ष ६ महिनामा घटाइ दिएका थिए । २०६८ माघ ८ गते पक्राउ परेका रञ्जनको ८ वर्ष ६ महिनाको जेल अवधि बुधबार साँझबाट सकिएको थियो ।

त्यसपछि बिहीबार बिहानमात्रै कारागार कार्यालय डिल्लीबजारबाट रञ्जन रिहा भएका थिए । रञ्जनलाई लिनका लागि उनकी प्रेमिका तारा रेग्मी कारागार कार्यालय पुगेकी थिइन् ।

अब के हुन्छ ?
सरकारले रञ्जनको सजाय कटौती सम्बन्धी फैसलाको पुनरवलोकन गर्न अब सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नेछ । निवेदन दर्ता गरेपछि सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशमा यो मुद्दा जानेछ ।

सरकारले रञ्जनको सम्बन्धमा भएको फैसला कानुनसँग बाझिएको र सर्वोच्चकै पुरानो नजिरसँग नमिलेको भन्दै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गरेको हो ।

निवेदन दर्ता भएपछि यो मुद्दा सर्वोच्चकै कम्तीमा ३ जना न्यायाधीश सम्मिलत पूर्ण इजलाशमा जानेछ । तर पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न पाउने छैनन् । पूर्ण इजलाशले यसअघिको संयुक्त इजलाशको फैसलामा कैफियत भेटेमा उक्त फैसलामा ‘केही उल्टी’ गर्न समेत सक्नेछ ।