काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजना तथा नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूको आयोजनामा आज २०७६ माघ २२ गते प्रेस स्वतन्त्रताको वर्तमान अवस्था र चुनौती विषयक अन्तक्र्रिया सम्पन्न भएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले पत्रकारिताको इतिहासमा प्राविधिकतर्फ नेवारी समुदायका जनशक्तिले काम गर्दै पत्रकारिता धानेको, मिसनदेखि व्यावसायिकसम्म ल्याउन क्रियाशील रहेको भएपनि भाषागत पत्रपत्रिका टिकाऊ हुन नसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रञ्जना लिपीले नेपालको पहिचान गरेको स्मरण गराउनु हुँदै भाषिक पत्रकारितालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष बिपुल पोखरेलले सरकारले अघि सारेका विधेयकहरुका केही प्रावधानहरुप्रति असन्तुष्टि रहेको, मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई समावेशी र सक्षम बनाउन लिखित सुझावहरु पेश गरेको बताउनु भयो । लाइसेन्स लिंदैमा पत्रकारिता सुध्रन नसक्ने, पछिल्लो सूचना प्रविधि विधेयक सिद्धान्तमा टेकेर होइन हावामा ल्याइएको भन्दै उपाध्यक्ष पोखरेलले आलोचना गर्दै यस विषयमा महासंघले चुप लागेर बस्ने छैन, सबैसँग छलफल गरेर अघि बढ्नेछ ।
काउन्सिलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झबिन्द्र भुसालले मिडिया काउन्सिल विधेयक सम्बन्धमा सरकारलाई बुँदागत लिखित सुझावहरु पेश गरेको बताउँदै सिङ्गो पत्रकारिता जगतको खिल्ली उडाउने गरी कमी कमजोरी रहेको हुँदा, सरकार कडा कानुन ल्याउन हौसिएको उल्लेख गर्दै हामीले कमजोरीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भुसालको भनाइ थियो । विधागत क्षेत्रका पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरेर समस्याको पहिचान र समाधानको पहलका लागि प्रेस काउन्सिल प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य चेतनाथ धमला, नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका केन्द्रीय अध्यक्ष सूरजवीर ब्रजाचार्य, सल्लाहकार सुरेशकिरण मानन्धर, श्रीकृष्ण महर्जन लगायत वक्ताहरुले कँही न कँही प्रेस स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउने हिसावले विधेयक प्रस्तुत भएको भन्दै तदारुकताका साथ पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।